काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांना शनिवारी जिल्हा सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारला. शिक्षा निलंबनाची विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली नाही. केदार यांची मागणी मान्य झाली असती तर त्यांना आमदारकी परत मिळाली असती. सत्र न्यायालयात दिलासा मिळाला नसला तरी केदार यांच्याकडे उच्च व त्यानंतर सर्वेच्च न्यायालयाचा पर्याय आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी 22 डिसेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने केदार यांना पाच वर्षे सश्रम व एकूण 12 लाख 50 रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली.या शिक्षेला केदार यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांच्या समोर ही सुनावणी झाली. सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी या मागणीला विरोध केला. केदार यांचा गुन्हा सबळ पुराव्यानिशी सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे शिक्षा रद्द करुन केदार यांना जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद अॅड. तेलगोटे यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने केदार यांची मागणी फेटाळली.
