>> प्रा. सुभाष बागल
राज्यकर्त्यांकडून परकीय गुंतवणूक आणि विकास दराची आकडेवारी जनतेला ऐकवली जाते, परंतु तेवढ्याने विकासाचे लाभ जनतेस मिळतील असे नाही, तर त्यासाठी विकास दराच्या वाढीबरोबर शिक्षण, प्रशिक्षण व आरोग्य सोयीच्या संख्यात्मक व गुणात्मक वाढीच्या माध्यमातून जनतेला सक्षम करणे, त्यांची रोजगार प्राप्त करण्याची क्षमता वाढवणे तेवढेच आवश्यक आहे. नसता, ‘घाम गाळायचा घरच्यांनी आणि लाभ मात्र दारच्यांना’ अशी स्थिती होऊ शकते, जी सध्या राज्याची आहे. थोडक्यात काय तर राज्यकर्त्यांनी एफडीआय, जीडीपी वृद्धी दराइतकीच मानव विकास व मानव भांडवल निर्देशांकाची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
‘महाराष्ट्रविना देशाचा गाडा न चाले’ असे म्हणण्याचा एकेकाळी आपल्याकडे प्रघात होता; परंतु राजकारण, समाजकारणात ती स्थिती आता नसली तरी अर्थकारणात ती टिकून आहे, म्हणायला जागा आहे. कारण जीडीपी, एफडीआय, सेवा क्षेत्र, जीएसटी व प्रत्यक्ष कर संकलनातील राज्याचे अव्वल स्थान आजही अबाधित आहे. उद्योगात राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर असले तरी 20 टक्के एवढे भरीव योगदान उद्योगांकडून दिले जाते. एक प्रगत, श्रीमंत राज्य अशीच महाराष्ट्राची देशात ओळख आहे. रोजगाराच्या शोधार्थ देशाच्या कानाकोपऱ्यातून राज्याच्या विविध शहरांत धडकणारे आणि काही काळानंतर इथले होऊन जाणारे मजुरांचे लोंढे यापेक्षा राज्याच्या समृद्धीचा आणखी काय पुरावा असू शकतो. एवढी समृद्धी जर असेल तर राज्यात सगळीकडे आबादीआबाद, जनता आनंदोत्सव साजरा करत असेल, असा समज होणे साहजिक आहे, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. कारण ग्रामीण, शहरी बेरोजगारी, गरिबी, कुपोषण, शिक्षणापासून दुरावलेली बालके, शेतकरी आत्महत्या, प्रादेशिक असमतोल यांसारखे प्रश्न इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रालाही भेडसावत आहेत. काही प्रश्नांची तीव्रता तर मागासलेल्या राज्यापेक्षाही अधिक आहे.
जनतेचा विकासातील सहभाग मानव विकास व मानव भांडवल निर्देशांकावरून ठरतो, असे तज्ञांचे मत आहे. शिक्षण प्रशिक्षण, आरोग्य सोयी यामुळे व्यक्तीच्या उत्पादन क्षमतेत, कौशल्यात झालेली वाढ दोन्ही निर्देशांकांत विचारात घेतली जाते. ही वाढ जेवढय़ा अधिक प्रमाणात होईल तितक्या प्रमाणात उत्पादन वाढीचा दर वाढून विकास दरात वाढ होते. उत्पादन वाढीच्या रूपाने जसा देशाचा फायदा होतो, तसाच उत्पन्न वाढीच्या रूपाने व्यक्तीचा होतो. या दोन्ही निर्देशांकांत राज्याची पीछेहाट झाल्यानेच नागरिकांना बेरोजगारी, गरिबी आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे पाहायला मिळते. जीडीपी इत्यादीत अव्वल असणारे राज्य मानव विकासात 9 व्या व मानवी भांडवल निर्देशांकात 12 व्या स्थानी आहे. आपण एफडीआय चिंता करतो, परंतु एचडीआयविषयी चकार शब्दही उच्चारत नाही, याला काय म्हणावे. मराठवाडा, विदर्भातील अनेक जिल्हे एचडीआयमध्ये राज्याच्या सरासरीपेक्षाही बरेच खाली आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी, गरिबी, कुपोषणासारख्या समस्यांची तीव्रता या जिल्हय़ांमध्ये अधिक आहे. केरळ जीडीपीत 11 व्या स्थानी आहे, परंतु एचडीआयमध्ये मात्र अव्वल स्थानी आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासाचे लाभ तर राज्यातील जनतेने स्वतःकडे ठेवलेच आहेत. शिवाय अन्य राज्यांच्या, देशाच्या विकासातही त्यांना वाटेकरी होता आले. शिक्षण, आरोग्याला दिलेल्या प्राधान्याचे हे फलित म्हणावे लागेल. आपल्याकडे मात्र शिक्षण, आरोग्याकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाचे परिणाम राज्यातील जनतेला भोगावे लागताहेत. राज्यातील नागरिक सक्षम नसल्याकारणामुळेच विकासात अन्य राज्यांतील नागरिक वाटेकरी झाले आहेत.
शिक्षण हा त्या सक्षमीकरणातील महत्त्वाचा घटक आहे. अमेरिका, युरोपातील प्रगत देशांनी आपल्या विकासाच्या प्राथमिक अवस्थेत प्राथमिक शिक्षणालाच प्राधान्य दिले असल्याचे लक्षात येते. जीडीपीच्या 6 टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्यात अजूनपर्यंत तरी या देशांमध्ये खंड पडलेला नाही. आपल्याकडे मात्र ही रक्कम 3 टक्क्यांच्या वर सरकायला तयार नाही. देशात आधुनिक शिक्षणाची मुहूर्तमेढ ज्या महाराष्ट्रात रोवली गेली तेथेच शिक्षणाची दुरवस्था होत असल्याचे पाहायला मिळते. साहजिकच त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतोय. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असणारे शिकवणी, अभ्यास वर्ग इत्यादीच्या माध्यमातून त्यातून आपली सुटका करून घेऊ शकतात. 21 वे शतक विज्ञानाचे शतक म्हणून ओळखले जाते. तंत्रज्ञानात वेगाने होत असलेले बदल हीदेखील या युगाची खासीयत म्हणावी लागेल. अशा युगात समर्थपणे उभे राहण्यासाठी विद्यार्थी गणित, विज्ञान, इंग्रजी या विषयांत पारंगत नसला तरी काही किमान पात्रता असलेला असणे अपेक्षित आहे, परंतु असर या स्वयंसेवी संस्थेच्या वेळोवेळच्या सर्वेक्षणांतून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची अवस्था या तिन्ही विषयांत अत्यंत केविलवाणी असल्याचे दिसून आले आहे.
अमेरिकेसह सर्वच प्रगत देश शिक्षण, आरोग्याला सार्वजनिक उपयुक्ततेची सेवा मानून सरकारच्या वतीने त्याही दर्जेदार पुरवतात. त्यामुळे पालकांचा ओढा अशा शाळांकडे असतो. आपल्याकडे मात्र शिक्षणाला खासगी क्षेत्राचा विळखा पडला आहे. जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या खालावलेल्या दर्जामुळे पालकांचा खासगी शाळांकडील ओढा वाढला आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा संस्था चालकांकडून उचलला जातोय. महागड्या व्यावसायिक शिक्षणावर खर्च विशिष्ट वर्गाची मत्तेदारी झाली आहे. त्यामुळे डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर, अधिकाऱ्याचा मुलगा अधिकारी अशी एक नवीन वर्णव्यवस्थाच आपल्याकडे उदयास आली आहे. अशा व्यवस्थेत सर्वसामान्यांचा पाल्य विकासाच्या लाभापासून वंचित राहणार यात शंका नाही.
मुंबई, पुणे, ठाणे या तीन शहरांपलीकडे महाराष्ट्र आहे याचे भान राज्यकर्त्यांना उरले आहे की नाही? असा प्रश्न पडतो. अधूनमधून नाशिक, नागपूर, छ. संभाजीनगरचा उल्लेख होतो खरा, परंतु तो तेवढ्यापुरताच. या तीन जिल्ह्यांचा राज्याच्या जीडीपीतील वाटा 46 टक्के, तर उर्वरित 33 जिह्यांचा 56 टक्के आहे. वाशींम, हिंगोली, गडचिरोलीसारखे 9 जिल्हे आहेत, ज्यांचा वाटा एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. मुंबई आदी तीन जिह्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न 3 लाख रुपयांहून अधिक आहे, तर हिंगोली, वाशीम आदी मागासलेल्या जिह्यांतील नागरिकांचे त्याच्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे. साहजिकच मागासलेल्या जिल्हय़ांमध्ये गरिबी, बेरोजगारी इत्यादी प्रश्नांची तीव्रता अधिक आहे. राज्याच्या विकासात या जिल्ह्यांतील नागरिक सहभागी नाहीत असाच त्याचा अर्थ. सरकारी नोकर भरती बंद असल्याने तसेच जिह्यात जवळपास नोकरी, रोजगाराच्या संधी नसल्याने बेरोजगारांना मुंबई, पुणे, ठाण्याकडे धाव घ्यावी लागते. त्यातून या शहरांची लोकसंख्या वाढत गेल्याने नागरिकांना वाहतूक कोंडी, सदनिकांच्या आकाशाला गवसगी घालणाऱ्या किमती व इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागते. बऱ्याच वेळा राज्य व देशाच्या विकासाचे हे प्रारूप (उद्योगाचे केंद्रीकरण) भांडवलदार विकासकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी राबवले जात असल्याची शंका येते. राज्यकर्त्यांकडून परकीय गुंतवणूक आणि विकास दराची आकडेवारी जनतेला ऐकवली जाते, परंतु तेवढय़ाने विकासाचे लाभ जनतेस मिळतील असे नाही, तर त्यासाठी विकास दराच्या वाढीबरोबर शिक्षण, प्रशिक्षण व आरोग्य सोयीच्या संख्यात्मक व गुणात्मक वाढीच्या माध्यमातून जनतेला सक्षम करणे, त्यांची रोजगार प्राप्त करण्याची क्षमता वाढवणे तेवढेच आवश्यक आहे. नसता, ‘घाम गाळायचा घरच्यांनी आणि लाभ मात्र दारच्यांना’ अशी स्थिती होऊ शकते, जी सध्या राज्याची आहे. थोडक्यात काय तर राज्यकर्त्यांनी एफडीआय, जीडीपी वृद्धी दराइतकीच मानव विकास व मानव भांडवल निर्देशांकाची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
