महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि वेलिंग्डन क्लबबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे सातत्याने आवाज उठवत आहेत. त्यांनी याआधीही रेसकोर्सची जमीन ताब्यात घेत ती घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आणि भाजपचे मित्र असलेल्या बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचे उघड केले होते. आता याबाबत त्यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांना पत्र लिहून महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि वेलिंग्डन क्लबबाबत घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचा आणि भाजपचा राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, अशी विनंती केली आहे.
याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आज मी महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. बैस जी ह्यांना पत्र लिहून महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि वेलिंग्डन क्लबबाबत घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचा आणि भाजपचा राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, अशी विनंती केली आहे. वेलिंग्डन क्लबमध्ये मागितलेली 50 सभासदत्व ही जणू भाडेपट्टीचे नूतनीकरण करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या लाचेसारखी आहेत. ती त्वरित रद्द केली पाहिजेत. रेसकोर्सचा आराखडा नागरिकांना आणि सदस्यांना दाखवणार, असल्याचेही शासनाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते. तथापि @mybmc आता अधिकृतपणे जमीन ताब्यात घेऊ पाहतेय आणि काम सुरू करण्याच्या विचारात आहे. ही जमीन बळकावून ते काम शेवटी घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या आणि भाजपाच्या बिल्डर-कंत्राटदार मित्रांना सोपवायचा मनसुबा आहे. राज्यपालांनी ह्यात हस्तक्षेप करून ही लाचखोरी आणि जमीन हडपण्याचा प्रयत्न त्वरित थांबवावा, असे आदित्य ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
आज मी महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. बैस जी ह्यांना पत्र लिहून महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि वेलिंग्डन क्लबबाबत घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचा आणि भाजपचा राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, अशी विनंती केली आहे.
वेलिंग्डन क्लबमध्ये मागितलेली ५० सभासदत्व ही जणू भाडेपट्टीचं नूतनीकरण करण्यासाठी सरकारने…
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 8, 2024
घटनाबाह्य सरकार राज्यात आल्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्राला लुटायचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि वेलिंग्डन क्लबच्या जागेवर घटनाबाह्य मुख्यमंत्री आणि भाजपचा डोळा आहे. त्यांना ही जागा बळकावून त्यांच्या बिल्डर मित्रांना द्यायची आहे, त्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. त्याममुळे राज्यपालांनी यात हस्तक्षेप करावा आणि लाचखोरी आणि जमीन हडपण्याचा प्रयत्न थांबवावा, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी पत्राद्वारे राज्यपालांना केली आहे.