राज्यातील साखर व जोडधंद्यातील कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराबाबतच्या त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत 31 मार्चला संपली असून, नवीन समिती गठित करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करूनही काहीच हालचाली होत नाहीत. त्यामुळे शासनाचे व साखर संघाचे लक्ष वेधण्यासाठी 7 ऑगस्ट रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा राज्य साखर कामगार महासंघाचे सहचिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर यांनी नगरमधील बैठकीत झाल्याचे सांगितले. महासंघाने 29 जुलै रोजी साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना मोर्चाची नोटीस दिली आहे.
साखर व जोडधंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवाशर्ती ठरविण्याबाबत शासनाने ताबडतोड त्रिपक्षीय समिती गठित करावी व वेतनवाढीचा निर्णय घ्यावा, त्रिपक्षीय समितीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत साखर व जोडधंद्यातील कामगारांना पाच हजारांची अंतरिम वाढ देण्यात यावी, साखर व जोडधंद्यातील कामगारांचे थकीत वेतन मिळालेच पाहिजे, साखर व जोडधंद्यातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तिक व तात्पुरत्या काम करणाऱ्या कामगारांनाही अकुशल कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे मागील करारातील तरतुदीनुसार वेतन मिळाले पाहिजे, बंद आजारी साखर कारखाने चालू करण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे किंवा भाडेपट्ट्याने चालविण्यास द्यावे, साखर कामगारांचे बऱ्याच साखर कारखान्यांमध्ये पगार थकीत आहेत. या सर्व कारखान्यातील थकीत पगार लवकर अदा करून पेमेंट ऑफ वेजेस कायद्यानुसार दरमहा 10 तारखेच्या आत पगार करणेबाबत सर्व कारखान्यांना कळविण्यात यावे यासह अन्य मागण्यांसाठी मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
राज्यातील साखर कामगारांनी मोर्चात मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन राज्य साखर कामगार महासंघाचे सहचिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर यांनी केले आहे. महासंघाच्या सभेमध्ये अध्यक्ष कॉ. पी. के. मुडे, शिवाजी औटी, शिवाजी कोठवळ, यू. एन. लोखंडे, सत्यवान शिखरे, शरद नेहे, विलास वैद्य, रामदास रहाणे, नंदू गवळी, आनंदा भसे, रावसाहेब वाकचौरे उपस्थित होते.
