केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही तीन टक्के महागाई भत्ता देण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून जोर धरू लागली आहे. पण विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे महागाई भत्त्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे, मात्र तेरा वर्षांपूर्वी याबाबत धोरण ठरले आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात महागाई भत्त्याबाबत निर्णय घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये 1 जुलैपासून तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्के करण्यात आला आहे. बुधवारी केंद्र सरकारने याबाबतची घोषणा केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना पत्र पाठवले आहे. केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्त्यात वाढ देण्याचे राज्य सरकारचे प्रलचित धोरण आहे. त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेची अडचण येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्तांना केंद्र शासनाप्रमाणे 1 जुलै 2024 पासून तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ, थकबाकीसह देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा अशी विनंती महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महासंघाचे मुख्य सचिव ग. दि. कुलथे म्हणाले की, मंत्री नसताना राज्याचे मुख्य सचिव निर्णय घेऊ शकतील. याबाबतचे धोरण नोव्हेंबर 2011 मध्ये ठरले आहे. केंद्राने ज्या तारखेपासून डीए दिला त्या तारखेपासून दिला जात आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आचारसंहितेच्या काळातही हा निर्णय घेण्यात कोणताही अडचण येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रह
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्य सचिवांना दुसरे पत्र पाठवून राज्य सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे.
