मिळेल तिथून ओरबाडायचे असे धोरण सध्या मिंधे सरकारने अवलंबले आहे. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय नागरिकांपर्यंत प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रभावीपणे पोहोचतात. तरीही सरकार ते निर्णय नागरिकांना पाठवण्यासाठी 23 कोटींची उधळपट्टी करत आहे. या कामासाठी टेंडर मागवले जाणार आहेत.
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाकडून ही टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यासाठी 23 कोटी 78 लाख 88 हजार रुपये इतक्या खर्चाला आज मिंधे सरकारने मान्यता दिली. ई-निविदा प्रक्रिया राबवून कोणत्या कंपनीला हे काम द्यायचे त्याचा निर्णय माहिती व जनसंपर्क संचालनालय घेणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडियावरून नागरिकांपर्यंत काही क्षणांमध्येच पोहोचत असते. टीव्ही आणि डिजिटल वाहिन्यांवरून त्याची अपडेट दिली जाते. वर्तमानपत्रांमधूनही सविस्तरपणे त्यांना प्रसिद्धी मिळते. इतके असतानाही हा एसएमएसचा प्रपंच कशासाठी? असा सवाल केला जात आहे.
लाडक्या भावाला 10 हजारांचे आमिष
लाडक्या बहिणींनंतर मिंधे सरकारने लाडक्या भावांना दहा हजार रुपयांचे आमिष दाखवले आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत ते पैसे विद्यावेतन दिले जाणार असून 46 हजार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात 42 कोटी रुपये जमा केले जात आहेत, अशी माहिती कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.
आज मंत्रिमंडळाची पुन्हा बैठक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मंगळवारी पुढे ढकलण्यात आलेली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक उद्या (गुरुवार) सकाळी 11 वाजता होणार आहे. मागील बैठकांप्रमाणे उद्याच्या बैठकीतही विक्रमी संख्येने निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य, धनगर आरक्षण याबाबत बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
