अधिकाधिक आयपीएल सामने महाराष्ट्रात खेळले जावेत व राज्याच्या तिजोरीत भरघोस पैसा जमा व्हावा या उद्देशाने या सामन्यांच्या पोलीस संरक्षणाच्या पैशात सवलत दिली, असा अजब दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
आयपीएलच्या पोलीस संरक्षणाच्या पैशात सवलत देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला. महसूल वाढीच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय योग्यच आहे, अशीही राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रात आपली पाठ थोपटवून घेतली आहे. गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
महाराष्ट्रात आयपीएलचे सामने खेळवण्यासाठी आयोजकांना प्रोत्साहन देता यावे हा यामगाचा मुख्य हेतू आहे. कारण या सामन्यांमुळे रोजगार निर्मिती होते. स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळते. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, वाहतूक व अन्य मूलभूत सेवांची चांगली कमाई होते. हे सर्व राज्याच्या महसूल वाढीला पोषक आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
क्रिकेटमुळे चांगली करमणूक होते
z क्रिकेट भारतीयांची कॅशन आहे. क्रिकेटमुळे चांगली करमणूक होते. माणूस रिलॅक्स होतो. आयपीएल सामने आपल्याच राज्यात खेळवले जावेत यासाठी प्रत्येक राज्याची चढाओढ सुरू असते. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आयपीएलला सवलत दिली, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. 2013-18 या काळात वानखेडे व बेब्रॉन स्टेडियमवर आयपीएल सामने खेळवण्यात आले होते. त्या वेळी दिलेल्या पोलीस संरक्षणाचे तब्बल 14.82 कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी करणारे पत्र 2021मध्ये पोलिसांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला लिहिले. वानखेडे व बेब्रॉन स्टेडियमवर खेळवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक आयपीएल सामन्यासाठी आयोजकांनी 66 ते 75 लाख रुपये देणे बंधनकारक होते. ही रक्कम गेल्या वर्षी सरकारने कमी करून प्रत्येक आयपीएल सामन्यासाठी 25 लाख रुपये केली. शासनाचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे.
