विरोधात आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवणाऱ्या मिंधे सरकार व ठाणे महापालिकेला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दणका दिला. कायदा न पाळणे किती महागात पडू शकते हे प्रशासनाला कळलेच पाहिजे, असे बजावत न्यायालयाने ठाणे पालिकेला 15 लाखांचा दंड ठोठावण्याचे संकेत दिले. ही रक्कम घर पाडलेल्या कार्यकर्त्याला भरपाई म्हणून देण्याचे सूचित केले.
मुंब्रा-दिवा परिसरातील बेकायदा वाळू उपसाविरोधात तक्रार करणारे गणेश पाटील यांच्या घरावर पालिकेने बुलडोझर फिरवला. कायदेशीर तत्त्वांचे पालन न करता ही कारवाई केली, असा दावा करीत पाटील यांनी अॅड. एस. जी. पुडले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पाटील यांच्यातर्फे अॅड. एस. जी. पुडले व अॅड. किशोर जाधव यांनी बाजू मांडली, तर पालिकेतर्फे अॅड. झाल अंध्यारुजिना व सरकारतर्फे अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी युक्तिवाद केला. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी पालिकेला ‘बाप दाखव, नाहीतर श्राद्ध घाल’ या मराठी म्हणीची आठवण करून दिली होती. तसेच कायद्याला धरून कारवाई केल्याचे पटवून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मंगळवारी पालिकेने योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने पालिकेला 15 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे संकेत दिले. तसेच मिंधे सरकारलाही दंडाचा इशारा दिला आणि अंतिम सुनावणी शुक्रवारी घेण्याचे निश्चित केले.
अधिकाराचा गैरवापर; कायदा हातात घेतात!
बेकायदा कृत्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांवर सुडाने कारवाई केली जाते, प्रशासनाकडून अधिकाराचा गैरवापर केला जातो व कार्यकर्त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवला जातोय. अक्षरशः कायदा हातात घेऊन अशा कारवाया केल्या जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत चिंता व्यक्त केली. प्रशासनाची ही मनमानी कोर्टाने रोखावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकीलांनी केला.
मिंधे सरकारलाही दिला सज्जड दम
कायद्याचे उल्लंघन झाकण्यासाठी तहसीलदार, पोलीस व इतर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. नोटीस न बजावता केलेली कारवाई पूर्णपणे मनमानी स्वरूपाची आहे. हे कायद्याचे राज्य आहे. तुम्हाला कायदा पाळावाच लागेल, असा सज्जड दम न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला.
