अमर मोहिते, मुंबई
दुकानदारांनाही गृहनिर्माण सोसायटीचे सदस्यत्व मिळायलाच हवे, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने मांडले. दुकानदारांना नियमित सदस्यत्व न दिल्यास फक्त रहिवाशीच सोसायटीचा कारभार करतील आणि ते अयोग्य आहे, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.
अंधेरी येथील विवियाना को.ऑ.हा. सोसायटीने तेथील दुकानदारांना केवळ नामनिर्देशित सदस्यत्व दिले होते. मात्र या दुकानदारांना सोसायटी सदस्य करून घेण्याचे आदेश उपनिबंधक व विभागीय सहनिबंधक यांनी दिले. त्याविरोधात सोसायटीने न्यायालयात धाव घेतली.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठाने सोसायटीची याचिका फेटाळून लावली. निबंधकांचे आदेश रद्द केल्यास एकाच इमारतीत असलेल्या दुकानदारांना बाजूला ठेवून केवळ रहिवाशीच सोसायटीचे कामकाज करतील. असे करणे हे सोसायटी स्थापन करण्याच्या मुख्य हेतूलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. तोपर्यंत या निकालाला चार आठवडय़ांची अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती सोसायटीने केली. ही मागणी न्या. मारणे यांनी मान्य केली नाही.
सोसायटीचा दावा
16पैकी 12 दुकानदारांना नामनिर्देशित सदस्यत्व देण्यास सोसायटी तयार आहे. या दुकानदारांना नियमित सदस्य करण्याचे निबंधकांचे आदेश चुकीचे आहेत. जमिनीची व इमारतीची मालक सोसायटी आहे, असा दावा सोसायटीचे वरिष्ठ वकील विजय पाटील यांनी केला होता. तो न्यायालयाने अमान्य केला.
