लोकशाही आणि लोकशक्तीला घाबरणारे डरपोक सरकार राज्यात असल्याचा घणाघात शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. पराभव स्पष्ट दिसत असल्याने सिनेट, मुंबईसह 14 महापालिका आणि विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाण्यास मिंधे, अजित पवार गट आणि भाजप प्रचंड घाबरत आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले. सिनेटच्या निवडणुका टाळण्यासाठी सुरू असलेल्या खटपटी आणि विद्यापीठावरील राजकीय दबावाचाही त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला.
मुंबई विद्यापीठासाठी दिशादर्शक असलेली अधिसभेसाठी सुशिक्षित, पदवीधर, सुज्ञ मतदार आहेत. ते विकत घेता येत नाहीत, ते विकले जात नाही. जिथे मतदार विकत घेतला जाऊ शकत नाही, तिथे निवडणूक घेण्यास मिंधे, अजित पवार आणि फडणवीस घाबरतात. लोकशाही आणि लोकशक्तीला घाबरणारे हे डरपोक सरकार आहे. त्यात मुख्यमंत्री अत्यंत डरपोक आहेत. पैशांची ताकद ही लोकशाहीची ताकद नाही. त्यामुळेच सिनेटच्या निवडणुकीला अवघे 24 तास शिल्लक असताना, या निवडणुकीत पराभव स्पष्ट दिसत असल्याने ही निवडणूकच रद्द करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयानं त्यांना चपराक लगावली आणि निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला. असे असतानाही विद्यापीठातील प्रशासनाकडून निवडणुकीला स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचाच अर्थ विद्यापीठावर राजकीय दबाव आहे. असे असले तरी न्यायालयाच्या आदेशानंतर या निवडणुका होतील आणि सर्वच्या सर्व जागा युवासेना जिंकेल, असा विश्वासही संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.
सिनेटप्रमाणेच त्यांनी मुंबई आणि पुणे महापालिकेच्या निवडणुका टाळल्या आहेत. मुंबईसह 14 महापालिकांमध्ये 3 वर्षात हे सरकार निवडणुका घेऊ शकलेले नाही. मुंबई, पुणेसारख्या शहरात तीन वर्षे नगरसेवक नाही. त्याचा फटका विकासाला बसत आहे. राष्ट्रपती पुण्यात आल्या होत्या. पुण्यातील रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे त्यांना त्रास सहन करावा लागला. दिल्लीत गेल्यावर राष्ट३पती भवनातून त्यांनी पुणे आयुक्तांना रस्ते दुरवस्थेबाबत खडसावले. रस्ते दुरुस्त करा, असे सांगण्याची वेळ राष्ट्रपतींवर आळी आहे. पुण्यात रस्त्यातील खड्ड्यात ट्रक आतमध्ये गेला आहे. राष्ट्रपतींचा ताफा कुठेही खड्ड्यात अडकू नये, असे आम्हाला वाटत होते. या 14 महापालिकांच्या निवडणुकीबाबतही न्यायालयाने सिनेटप्रमाणेच निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
आता निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक राज्यात पाहणी करण्यासाठी येणार आहे. राज्यातील निवडणुका हरयाणासोबत घेण्यास अडचण नव्हती. वन नेशन, वन इलेक्शनची घेषणा करणारे चार राज्यांचा निवडणुका एकत्र घेऊ शकत नाही. आता ते पथक राज्यात येईल, पडद्याआड राजकीय चर्चा करून त्यानंतर इकडच्या सरकारल्या ज्या पद्धतीने आणि ज्या तारखेला मतदान हवे आहे, त्याप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्यात येईल. त्यात नवीन काही होईल, असे वाटत नाही, असेही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.
पराभवाची प्रचंड भिती सरकारला वाटत आहे. त्यासाठी सिनेट, 14 महापालिका आणि विधानसभेच्या निवडणुका ते टाळत आहेत. हे अत्यंत डरपोक, गुळचट आणि भेदरट सरकार आहे. ज्या सरकारला निवडणुका घेण्यास, जनतेसमोर जाण्यास भिती वाटते, त्यांनी इंदिरा गांधी यांचा आदर्श समोर ठेवण्याची गरज आहे. त्यांच्या काही कार्यांबाबत मतभेद असू शकतात, मात्र आणिबाणीनंतर प्रतिकूल वातावरण असतानाही त्या निवडणुकीला सामोऱ्या गेल्या होत्या. पराभव होणार म्हणून त्यांनी निवडणुका पुढे ढकलल्या नाहीत. त्या धैर्याने निवडणुकीला सामोऱ्या गेल्या. त्यामुळे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधींसारख्या काँग्रेस नेत्यांच्या पायाचे तीर्थ भाजप आणि त्यांच्या आश्रितांना प्राशन करावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
कोणत्याही मतदारसंघात कोणाचीही उमेदवारी जाहीर केलेली नाही. मात्र, आमच्या संभाव्या उमेदवारांना, पादाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असा संदेश देण्यात आला. त्यात अयोग्य काहीही नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना असे संकेत, आदेश देत असतो. विजयासाठी असे संदेश आणि आदेश देणे गरजेचे असते. त्यात काहीही मतभेद किंवा वाद नसल्याचेही संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.
