4 मार्च हा कोकणसाठी काळा दिवस ठरला आहे. या दिवशी मिंधे सरकारने परिपत्रक काढून पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी असा संपूर्ण कोकण सिडकोच्या थेट नियंत्रणाखाली आणला आहे. आपणच कोकणचे भाग्यविधाते आहोत असे सोंग आणणाऱ्या मिंधे सरकारने दिल्लीश्वरांच्या आदेशाने कोकण परप्रांतीय धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप शिवसेना नेते आणि खासदार विनायक राऊत यांनी केला. कोकण अदानी, हिरानंदानी आणि गोदानीच्या ताब्यात देण्याचा हा कुटील डाव आम्ही हाणून पाडू. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करु. मात्र या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही असा इशारा राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
सरकारच्या परिपत्रकामुळे कोकणातील नगरपरिषदांसह सर्व ग्रामीण भाग सिडकोच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. 1635 गावे आणि त्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील जमिनीवर सिडकोचे नियंत्रण येणार आहे. सिडकोचे विशेष नियोजन प्राधिकरण कोकणातल्या कोणत्याही जमिनीवर आरक्षण टाकून तो जमीन अधिग्रहीत करणार आहे. कवडीमोलाने घेतलेली ही जमीन पर्यटनविकासाच्या नावावर धनदांडग्यांना विकणार आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी एक मुख्यमंत्री आणि दोन हाफ मुख्यमंत्र्यांनी कोकण उद्ध्वस्त करण्याचा कुटील डाव रचला आहे, असा आरोप खासदार राऊत यांनी केला.
यावेळी शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख राजेंद्र महाडीक, जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, माजी आमदार सुभाष बने, लोकसभा मतदार संघ महिला संपर्क संघटक नेहा माने, जिल्हा समन्वयक संजय पुनसकर, तालुकाप्रमुख प्रदीप साळवी, उपतालुकाप्रमुख शेखर घोसाळे, उपजिल्हाप्रमुख संजय साळवी, शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे आणि प्रद्युम्न माने उपस्थित होते.
…तर परवानगीसाठी वर्षभर हेलपाटे घालावे लागतील
कोकण सिडकोच्या नियंत्रणाखाली आल्यामुळे कोकणातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा दर्जा कमी होईल. गावरहाटीच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल. आज सिडकोच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नवी मुंबईतील उर्वे गावातील अवस्था भीक नको पण कुत्रा आवर अशी आहे. सिंधुदुर्गातील ओरोस येथे सिडकोचे प्राधिकरण आहे. आज ओरोसमधील परवानगी घ्यायला वर्षभर हेलपाटे घालावे लागतात. तीच अवस्था कोकणची होईल, अशी भीती राऊत यांनी व्यक्त केली.
मच्छिमारीवर कडक निर्बंध
सिडकोचे नियंत्रण आल्यास मच्छिमारीवर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. पारंपारिक आणि यांत्रिकी मच्छिमारीवर कडक निर्बंध येतील. नदी, खाडी आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमार उध्वस्त होतील. त्यांच्यावर अनेक बंधने आणली जातील. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची या कोकण किनारप‌ट्टीवर वक्र दृष्टी पडेल. वाळू, जांभा दगडांचे व्यवसायही बंद पडतील. किनारप‌ट्टीवर वॉटरस्पोर्टस हा रोजगाराचा मार्ग आहे, तो बंद होईल अशी भीती राऊत यांनी व्यक्त केली.
रिफायनरी आणि वाढवण बंदरासाठी अ‌ट्टाहास
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा रिफायनरीत जीव अडकला आहे. 5 लाख रुपये दराने घेतलेल्या जमीनीचा मोबदला भूमाफियांना कोट्यवधी रुपयांनी देण्याचा प्रयत्न मिंधे सरकार करत आहे. हे कपटकारस्थान रिफायनरीला विरोध करणाऱ्या स्थानिक ग्रामस्थांसह आम्ही होऊ दिला नाही. कोकण सिडकोच्या नियंत्रणाखाली आणण्यामागे रिफायनरी लादणे हा एक प्रयत्न असू शकतो. बारसू येथील जमीन अधिग्रहीत करून रिफायनरीचे स्वप्न हे सरकार बघत आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांना हवे असलेले वाढवण बंदरही सिडकोच्या माध्यमातूनच करण्याचे कपटकारस्थान या सरकारचे असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
उदय सामंत आणि रवींद्र चक्षाण मंत्रीमंडळात झोपा काढत होते
कोकण सिडकोच्या नियंत्रणाखाली देण्याचे परिपत्रक काढण्याअगोदर मंत्रीमंडळात चर्चा झाली असणार. त्यावेळी रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे मंत्रीमंडळात झोपा काढत होते का असा सवाल राऊत यांनी केला. हिम्मत असेल तर पालकमंत्री उदय सामंत आणि रवींद्र चव्हाण यांनी या परिपत्रकाला विरोध करून दाखवावा. हे परिपत्रक रदद करून दाखवावे असे आवाहन राऊत यांनी केले.
सोमवारी परिपत्रकाची होळी करणार
कोकण उध्वस्त करू पाहणाऱ्या मिंधे सरकारच्या या परिपत्रकाची सोमवारी शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने होळी करण्यात येणार आहे. वेळ पडल्यास लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलनही करू असा इशारा राऊत यांनी दिला. ते म्हणाले की, अलिकडेच या परिपत्रकाबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पोपटपंची केली. पण त्यांचा खरोखरच विरोध असेल तर त्यांनी सोमवारी परिपत्रकाची होळी करायला यावे तसे निमंत्रणही जिल्हाप्रमुखांनी उद्योगमंत्र्यांना द्यावे असे राऊत यांनी सांगितले.
