मिंधे सरकारच्या राजवटीत मागील अडीच वर्षे महाराष्ट्र अराजक अनुभवत आहे. शेती उजाड तर गावे भकास झाली आहेत. शहरे बकाल होत असून गावात काय, महाराष्ट्रात कोठेही रोजगाराची संधी सापडत नाही. या दलदलीतून राज्याला बाहेर काढून महाराष्ट्राचे वैभव पुन्हा मिळवून देण्याचा शब्द शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या वचननाम्याच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला दिला आहे.
संस्कार
प्रत्येक जिह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य, देखणे, प्रेरणादायी मंदिर उभारणार.
स्वराज्यावरील आक्रमणे व अन्यायाविरोधात लढण्याचे, गद्दारांना अद्दल घडवण्याचे, परस्त्री मातेसमान मानण्याचे, स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱयांना कठोर शासन करण्याचे, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू न देण्याचे तसेच स्वराज्याचे हित जपणारी उदार धार्मिक धोरणे राबवण्याचे असे अनेक मौल्यवान संस्कार महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आपल्यावर – मराठीजनांवर केले. भावी पिढय़ांना ही शिवमंदिरे महाराजांचे हे संस्कार आणि प्रेरणा देतील. लवकरच महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवशाही स्थापन झाल्यावर प्रत्येक जिह्यात शिवरायांचे भव्य देखणे, प्रेरणादायी मंदिर उभारणार.
2035मध्ये आपल्या लढवय्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण होतील. पुढच्या 11 वर्षांत महाराष्ट्राचा प्राचीन, मध्यमयुगीन आणि आधुनिक इतिहास तसेच प्रगतिशील व पुरोगामी संस्कृतीचे अद्भुत दर्शन घडवणारी आधुनिक लेणी साकारणार. पर्वताच्या दगडांमध्ये कोरलेली ही लेणी अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून तर घेतीलच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला मराठी माणसाला पुढची हजारो वर्षे ‘आपण कोण’ याची प्रेरणादायी आठवण करून देतील.
महिला
प्रत्येक पोलीस स्टेशनबरोबरीने 24……57 स्वतंत्र महिला पोलीस ठाणे सुरू करणार.
राज्यात 18,000 महिला पोलिसांची भरती करणार.
महिलांना मिळणारे सरकारी अर्थसहाय्य वाढवणार.
महिलांना एसटी तसेच बेस्ट, टीएमटी, पीएमपीएमएल, एनएमएमटी आदींमध्ये बस प्रवास मोफत करणार.
महिलांना लोकल ट्रेनमधून मोफत प्रवासासाठी पेंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार.
शहरी आणि ग्रामीण भागात महिलांसाठी मोठय़ा संख्येने स्वच्छतागृहे बांधणार.
शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतागृहांसाठी महिला कर्मचारी बंधनकारक करणार.
गरीब महिलांना आरोग्यविषयक स्वच्छतेसाठी अत्यल्प दरांत सॅनिटरी नॅपकीन देणार.
असंघटित क्षेत्रातील लाखो महिलांना स्थिर व सुरक्षित / स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणार.
मराठी भाषा
राज्याच्या प्रशासकीय कारभारातील, शासन आदेशांतील किचकट मराठी सुधारून ‘सुलभ मराठी’ करणार.
जगभरात पसरलेल्या मराठीजनांच्या पुढील पिढय़ांसाठी तसेच भारतात-महाराष्ट्रात राहणाऱया परभाषिकांना मराठी भाषा शिकणे सहज-सोपे व्हावे यासाठी बेसिक आणि अॅडव्हान्स ‘मराठी भाषा शिका’ ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कोर्स सुरू करणार.
ग्रंथालयांचे अनुदान आणि ग्रंथपालांच्या वेतनात वाढ करणार.
मुंबई
महामुंबईत 5 लाख भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचे घर किफायतशीर दरात देणार.
धारावीकरांना त्यांच्या उद्योग-व्यवसायासाठी हक्काच्या सुविधांसह जिथल्या तिथे घर देणारी नवीन निविदा काढणार.
अदानीला आंदण दिलेली मुंबईतील जमीन परत घेऊन मुंबईच्या विविध भागांमध्ये एक लाख भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचे घर किफायतशीर दरात देणार.
मुंबईतील रेसकोर्सच्या जागेवर कोणतेही अतिरिक्त बांधकाम होऊ न देता ती जागा मुंबईकरांसाठी मोकळीच ठेवणार.
मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरील नाविक दल आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा वगळता उर्वरित सुमारे 900 एकर जमिनीवर मनोरंजन आणि पर्यटन क्षेत्र विकसित करणार. इथल्या स्थानिक रहिवाशांचे इन सिटू – त्याच परिसरात पुनर्वसन करणार.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा पेंद्र (आयएफएससी) उभारणार.
हक्काचे घर
राज्याचे गृहनिर्माण धोरण नव्याने आखणार.
शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणार.
पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांतील झोपडपट्टय़ांतील नागरिकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून हक्काची घरे बांधण्यासाठी कालबद्ध योजना आखणार.
राज्यभरातील पोलिसांसह सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱयांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणार.
टीडीआरचा काळाबाजार आणि त्यातील एकाधिकाशाही मोडून काढणार
विकासकावरील प्रेमापोटी त्याला अवाजवी सवलती देणाऱया धारावी पुनर्विकासाच्या नियमबाह्य निविदेमुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधांवर पडणारा असह्य भार लक्षात घेऊन ही निविदा – अदानी प्रकल्प रद्द करणार.
राज्याच्या किनापट्टीवरील कोळी, आगरी, भंडारी, कुणबी, ख्रिस्ती आणि आदिवासी समाज बांधवांचे वास्तव्य असलेले किनारपट्टी व शहरांतील गावठाणे तसेच कोळीवाडे म्हणजे झोपडपट्टय़ा नव्हेत. तेथील क्लस्टर विकास योजना रद्द करणार. त्यांच्या जमिनींचे सीमांकन – सर्वेक्षण पूर्ण करून त्या भूमिपुत्रांची जमीन आणि हक्क अबाधित ठेवून, त्यांना विश्वासात घेऊन रहायला घर आणि व्यवसायाला जागा देणारा पुनर्विकास करणार.
शेतकरी
शेतमजुरांची व्याख्या निर्धारित करून राज्यातील पुरुष तसेच महिला शेतमजुरांची नोंदणी करणार, जेणेकरून शेतमजुरांसाठी नवीन योजना आखून त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणे शक्य होईल.
जागतिक व स्थानिक बाजारपेठांची मागणी लक्षात घेऊन ‘विकेल ते पिकेल’ धोरणानुसार बळीराजाच्या पिकाला हमखास भाव मिळवून देणार.
शेतीपुढील आव्हाने लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्रात नवीन उद्योग-व्यवसायनिर्मितीला चालना देणार.
बी-बियाणे, खते, औषधे, अवजारे यांच्या खरेदीवरील जीएसटी माफ करण्यासाठी पेंद्राकडे पाठपुरावा करणार.
अन्नसुरक्षा
शेतकऱयांचे नुकसान होऊ न देता गहू, तांदूळ, डाळ, तेल आणि साखर या 5 जीवनाश्यक वस्तूंचे भाव 5 वर्षे स्थिर ठेवणार.
कष्टकऱयांना फक्त 10 रुपयांत पोटभर, पौष्टिक जेवण देणाऱया शिवभोजन योजनेचा विस्तार करणार.
पर्यावरण
झिरो कार्बनच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून इलेक्ट्रिक वेहिकल धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार.
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ई-बसेसची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणार.
‘महाराष्ट्र काwन्सिल ऑफ क्लायमेट चेंज’ पुन्हा एकदा कार्यान्वित करणार.
मुंबई क्लायमेट अॅक्शन प्लॅनसह सर्व जिह्यांसाठीचा क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन गांभीर्याने राबवणार.
आरोग्य
ग्रामीण भागातील दूरवरच्या ठिकाणच्या रुग्णांसाठी रात्री-अपरात्री सेवा पुरवणाऱया वैद्यकीय कर्मचाऱयांना रात्रीच्या
निवासाची सोय उपलब्ध करून देणार.
वंचित समूह
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्यासाठी विधिमंडळात ठराव करून पेंद्र सरकारवर दबाव टाकणार.
शिक्षण
शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून जात-पात-धर्म-पंथ न पाहता, महाराष्ट्रात जन्माला येणाऱया प्रत्येक मुलाला मुलींप्रमाणे मोफत शिक्षण देणार.
मुंबई पब्लिक स्कूलच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावणार.
खेळ
महाराष्ट्राचे मिशन ऑलिम्पिक सुवर्ण पदक, या ध्येयपूर्तीसाठी शाळा-महाविद्यालय स्तरावरील गुणवान खेळाडूंना हेरण्यासाठी (टॅलेंट हंट) विविध खेळांच्या छावा, लीग, युवा लीग स्पर्धांचे आयोजन करून विशेष गुणवान खेळाडूंना सर्वोत्तम प्रशिक्षणाची मोफत सोय उपलब्ध करून देणार.
प्रत्येक जिह्यात अस्तित्वात असलेल्या स्पोर्ट्स अकादमींना अत्याधुनिक करणार.
पारंपरिक खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रीमियर लीग धर्तीवर विविध खेळांसाठी स्पर्धांचे आयोजन करणार.
पर्यटन
पर्यटन आणि प्रबोधनाची सांगड घालून महाराष्ट्र घडवण्यात ज्यांचे अमूल्य योगदान आहे अशा महानुभावांच्या महाराष्ट्रातील स्मृती जपण्यासाठी ‘असा घडला महाराष्ट्र’ संकल्पनेवर आधारित नवीन पर्यटन स्थळे विकसित करणार.
कोकणातील पर्यटन विकास आणि स्थानिकांना रोजगार यांची सांगड घालत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या चार जिह्यांत ‘बीच शाक्स ’ अर्थात ‘चौपाटी कुटी’ ही संकल्पना राबवणार.
दुर्लक्षित आणि बंद पडलेल्या एमटीडीसी रिसॉर्ट्स नूतनीकरणासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून आलिशान आणि परवडणारी अशा दोन्ही प्रकारच्या निवासाची सोय असलेली हॉटेल्स विकसित करणार.
शिवरायांचे सर्व गड-किल्ले तसेच प्राचीन मंदिरांच्या दर्शनासाठी पर्यटनाला नावीन्यपूर्ण संकल्पनांची जोड देऊन चालना देणार. राज्यातील सर्व महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे आणि धार्मिक क्षेत्रांच्या विकासासाठी विशेष योजना राबवणार.
कला-संस्कृती
मराठी सिनेमा व मालिकांसाठी सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज अशी नावीन्यपूर्ण चित्रनगरी उभारणार.
इतर राज्यांनी मुंबईतील बॉलीवूड इंडस्ट्री पळवायचा प्रयत्न करूनही मुंबई न सोडणाऱया बॉलीवूडसाठीही अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज नवीन चित्रनगरी उभारणार.
चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला आदी कला शिक्षण देणाऱया शासकीय संस्थांना अधिक अनुदान आणि नव्या सोयी-सुविधांसाठी अतिरिक्त खर्चाची तरतूद करणार.
तरुण, महिला आणि ग्रामीण कलावंतांना कला सादरीकरण, प्रदर्शन तसेच विक्रीसाठी प्रमुख शहरांत कलादालने स्थापन करणार.
राज्य शासनाने पूर्वी मंजूर केलेल्या मुंबईतील गिरगाव चौपाटी येथील बिर्ला क्रीडा पेंद्राच्या जागेवरील मराठी रंगभूमी दालनाची योजना पूर्ण करणार.
उद्योग
महाराष्ट्राचं लुटलं जाणारं वैभव पुन्हा मिळविण्यासाठी राज्यात येऊ घातलेले आणि राज्यात सध्या असलेले उद्योग आणि रोजगार अन्य राज्यांमध्ये कदापि जाऊ देणार नाही.
महाराष्ट्रात अधिकाधिक परदेशी थेट गुंतवणूक व्हावी तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना महाराष्ट्रात उद्योग-व्यवसाय सुरू करणे सुलभ व्हावे यासाठी अमेरिका, युरोप, आखात आणि पूर्वेकडील देशांत ‘महाराष्ट्र औद्योगिक राज्यदूत’ कार्यालय स्थापन करणार.
महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न गुजरातपेक्षा कमी झाले आहे. येत्या 5 वर्षांत योजनाबद्ध औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आपले दरडोई उत्पन्न देशात क्रमांक एकचे करणार.
कामगार
केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी काळय़ा कायद्यांच्या अंमलबजावणीला ठाम विरोध.
किमान वेतन कायद्याच्या अंतर्गत येणाऱया राज्यातील प्रत्येक कामगाराला रु. 18,000पेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही. त्यासाठी किमान वेतनाची पुनर्रचना करणार.
अॅप-प्लॅटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्सची नोंदणी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी गिग वर्कर्स कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार.
रोजगार
प्रत्येक जिह्यात दर तीन महिन्याला रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणार.
रोजगार-स्वयंरोजगारासाठी उपयुक्त असे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) तसेच अन्य कौशल्य विकास अभ्यासक्रम मोफत करणार.
पेन्शन
सरकारी कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार.
प्रशासन
घटनात्मक लोकशाहीचा आदर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेणार.
महायुती सरकारने खिरापती वाटल्याप्रमाणे जमीन वाटपाचे, टीडीआर तसेच अन्य अयोग्य निर्णय आणि संबंधित अध्यादेश रद्द करणार.
सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणार.
महिला बचत गटांना ताकद देणारा स्वतंत्र विभाग स्थापन करणार.
दिव्यांग
सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधांची तसेच शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींची निर्मिती करताना ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांगांना त्या सहज वापरता येतील (accessible) अशा रचनांनाच प्राधान्य देणार.
लोककल्याण
कोकणावरील केंद्र सरकारच्या आकसापोटी बंद पडलेला चिपी (सिंधुदुर्ग) विमानतळ आणि रत्नागिरी विमानतळसुद्धा लवकरात लवकर कार्यान्वित करणार.
कोणत्याही धर्माच्या कारभारात सरकार अवाजवी, विनाकारण हस्तक्षेप करणार नाही.
बार्टी, महाज्योती आणि सारथीमार्फत देण्यात येणारा शिष्यवृत्तीचा निधी वाढवणार.
