सर्वोच्च न्यायालयात अखेर गुरुवारी महाराष्ट्राचा घोर अपेक्षाभंग झाला. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड किमान निवृत्तीपूर्वी मिंधे गटाच्या गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती, पण हा फैसला जाहीर करण्याआधीच त्यांनी स्वतःच्या निवृत्तीची तारीख जाहीर केली. आमदार अपात्रतेच्या खटल्याचं खटलं मात्र अडलेलंच ठेवलं असून त्याची 19 नोव्हेंबरला एकविसावी सुनावणी होणार आहे. याचदरम्यान न्यायदेवतेच्या डोळय़ांवरील पट्टी काढली आहे. त्यामुळे यापुढे उघडय़ा डोळय़ांनी अन्याय बघायचा का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शिवसेनेशी गद्दारी केलेल्या मिंधे गटाच्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अपात्र ठरवले नाही. नार्वेकर यांच्या या निर्णयाला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोचल्यानंतर विधानसभा निवडणूक लागण्यापूर्वी तसेच सरन्यायाधीश निवृत्त होण्यापूर्वी गद्दारांच्या अपात्रतेचा फैसला होईल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्राने बाळगली होती. मात्र हा फैसला करण्याआधीच सरन्यायाधीशांनी स्वतःच्या निवृत्तीची तारीख जाहीर केली आणि महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग झाला. गुरुवारी सलग तिसऱया दिवशी आमदार अपात्रतेची याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध झाली होती. मात्र ‘तारीख पे तारीख’चा सिलसिला सुरू ठेवत न्यायालयाने सुनावणी 19 नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकली.
संविधान कळणाऱ्यांना दुःख होतेय! -अॅड. असीम सरोदे
सरन्यायाधीशांनी गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण निकाली काढायला हवे होते, अशी संपूर्ण देशातील जनतेची अपेक्षा होती. न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटवली आणि हातात तलवारऐवजी संविधान दिले. हा प्रतीकात्मक प्रयोग सरन्यायाधीशांनी केला. तो त्यांच्या न्यायनिर्णयाच्या प्रक्रियेतून दिसायला पाहिजे होता. निःस्पृहपणा, प्रामाणिकता व तटस्थता या गोष्टींचे प्रतीक न्यायदेवता होती. त्यामुळेच तिच्या डोळय़ांवर पट्टी होती. तसेच तलवार दृष्टांचा संहार करणारी होती. पण मोदींचा प्रतीकात्मक कार्यक्रम करण्याचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आणि न्यायदेवतेची प्रतिमा बदलली. जो बदल न्यायदेवतेच्या मूर्तीमध्ये घडवला, तो बदल सरन्यायाधीशांनी वागणुकीच्या पातळीवर आणला का? तसे न झाल्याने ज्यांना संविधान कळते त्यांना दुःख होत आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरन्यायाधीशांनी याआधी आमदार अपात्रतेचे प्रकरण ऐकलेले आहे. त्यामुळे निवृत्त होण्याआधी त्यांनी या प्रकरणाचा निकाल दिला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा अबाधित राहण्यासाठी त्यांनी ही सकारात्मक कृती केली पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
प्रकरण पुन्हा रखडणार
महाराष्ट्रातील गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण आता नवीन खंडपीठापुढे चालणार आहे. नवीन खंडपीठाला प्रकरण सुरुवातीपासून ऐकावे लागेल. त्यामुळे गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी पुन्हा रखडणार आहे. महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर नव्याने सुनावणी करून निकाल जाहीर करण्याला काही अर्थ उरणार नाही, असे जाणकारांकडून बोलले जात आहे.
10 महिने 20 तारखा
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी आमदार अपात्रतेचे प्रकरण राहुल नार्वेकरांकडे पाठवले होते, मात्र त्यांनी गद्दारांचा फैसला करण्याऐवजी नेमका उलट निर्णय दिला. त्या निर्णयाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांपुढे 10 महिन्यांत तब्बल 20 तारखा पडल्या. त्यातील 4 तारखांना खंडपीठाने सुनावणीही निश्चित केली होती. मात्र सरन्यायाधीशांची निवृत्तीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वी फैसला देण्यात खंडपीठ असमर्थच ठरले.
संजीव खन्ना होणार नवे सरन्यायाधीश
न्या. संजीव खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश होणार आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या नावाची शिफारस केंद्राकडे केली आहे. न्या. खन्ना 25 मे 2025 रोजी निवृत्त होणार असून त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी मिळेल. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होतील.
