शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दावोस दौऱ्यावर आज सडकून टीका केली. अवघ्या दहा लोकांना जाण्याची परवानगी असतानाही घटनाबाह्य मुख्यमंत्री 50 लोकांना घेऊन दावोसला निघाले आहेत. आधी 50 खोके होते, आता 50 लोक आणि सोबत दलालही घेऊन निघालेत. वऱहाड निघालंय लंडनला तसे हे वऱ्हाड निघालंय दावोसला, असा हल्लाबोल आदित्य ठाकरे यांनी केला.
आदित्य ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱयाचा लेखाजोखा मांडला. आज मकर संक्रांत आहे. गोड बोलण्याचा दिवस आहे, पण सत्यसुद्धा बोलले पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱयावर निशाणा साधला.
दौऱ्यात ज्यांना परवानगी देण्यात आली आहे ते त्यांच्या सोबत बायकोला घेऊन जाऊ शकतात. इथे तर मुख्यमंत्री मित्रांना आणि त्यांच्या मुलांनाही घेऊन जाताहेत. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा आणि सर्वसामान्य जनतेचा पैसा जातोय, अशी टीका करतानाच भाजपने या दावोस दौऱयाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणीही आदित्य ठाकरे यांनी केली.
घोडय़ांच्या तबेल्यावर पालिकेकडून 100 कोटींचा खर्च का?
रेसकोर्सवर घोडय़ांच्या तबेल्यासाठी महानगरपालिका 100 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. महापालिका आयुक्तांना घोडय़ांच्या तबेल्यावर इतका खर्च करण्याचा अधिकार कुणी दिला? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. मुळात भाजपप्रणीत खोके सरकार रेसकोर्सची जागा गिळायला बघत असून यावर भाजपने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
गुवाहाटीत नेले नाहीत त्यांना दावोसला नेताहेत
या दौऱयात एकही बिझनेसमन नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत उद्योग मंत्री, खासदार, माजी खासदारसुद्धा या दौऱयात आहेत. त्यामुळे ज्यांना खोके देऊन गुवाहाटीत नेले नाही त्यांना आता दावोसला घेऊन जातायत असे वाटतेय, असा टोलाही आदित्य ठाकरे यांनी लगावला.
किती लोकांना परवानगी मिळाली ते सांगा
‘घटनाबाह्य मुख्यमंत्री दावोसच्या दौऱयावर निघाले आहेत. यापूर्वीच्या दावोस दौऱ्यावर त्यांनी 24 तासांत 40 कोटी रुपये खर्च केले होते असे सांगतानाच आदित्य ठाकरे यांनी या दौऱयातील सदस्य संख्येवरून प्रश्न उपस्थित केले. परदेश दौऱयावर जाताना परराष्ट्र मंत्रालय आणि वित्त विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. परराष्ट्र मंत्रालयाने 50 लोक न्यायला परवानगी दिली आहे का, या दौऱयाला तरी मंजुरी मिळाली आहे का, परराष्ट्र मंत्रालयाला याची माहिती आहे का? असा सवाल त्यांनी केला. किती लोकांना परवानगी मिळाली आहे, दावोसमध्ये कुणाकुणाला भेटणार हे सरकारने जाहीर करावे अशी मागणीही त्यांनी केली.
रेसकोर्सच्या विभागणीला शिवसेना विरोध करेल
मुंबईतल्या ऐतिहासिक महालक्ष्मी रेसकोर्सबाबतदेखील आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला या वेळी प्रश्न केले. रेसकोर्समधील 3 ते 4 कमिटी सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या एका बिल्डर मित्राशी व्यवहार केला आहे. त्यानुसार रेसकोर्सची 226 एकर जागा तीन भागांमध्ये विभागली जाणार आहे. साधारण 90 एकर जागा रेसकोर्ससाठी, 120 एकर जागा थीम पार्कसाठी राखीव ठेवली आहे. तिसरा भाग आहे, त्याबद्दल कुणीही बोलत नाही. भाजपप्रणीत खोके सरकारचे ती जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. हजारो मुंबईकर रेसकोर्सवर चालायला, खेळायला, योगा करायला जातात. तिथे लाफ्टर क्लब आहे. ब्लाईंड क्लब आहेत. त्यामुळे शिवसेना या विभागणीला विरोध करेल. गरज पडली तर आरडब्लूआरटीसीलाही विरोध करू, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी या वेळी दिला. यावेळी शिवसेना नेते खासदार विनायक राऊत उपस्थित होते.
गुंतवणूक महाराष्ट्रात की गुजरातला?
राज्य सरकार 50 लोकांचा ताफा सोबतीला घेऊन दावोसला जात आहे. त्यांच्यावर तब्बल 34 कोटी रूपयांचा खर्च केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढा मोठा सरकारी ताफा आणि खर्च केल्यानंतर तरी परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार की केंद्रात बसलेल्या महाशक्तीच्या ताकदीने गुजरातमध्ये जाणार असा खोचक सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर यांनी केला आहे. तसेच जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करून राज्याच्या हिताची किती कामे होतील अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे.
इतके लोक बॅगा उचलायला की गाडय़ा ढकलायला?
पाच-सहा जणांचे काम आहे, तिथे 50 जणांचा लवाजमा कशासाठी? बॅगा उचलायला की गाडय़ांना धक्का मारायला? अशी खिल्ली आदित्य ठाकरे यांनी उडवली. रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी, मुख्यमंत्री व एका उपमुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी यांच्यासह तीन-चार दलालसुद्धा दौऱयात असल्याचे समजले. एकाच उपमुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी का, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी का नाहीत, असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी केला.
50 जणांच्या लटांबरासोबत मिंधे निघाले
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱया जागतिक आर्थिक परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 50 जणांच्या लटांबरासोबत उद्या रवाना होत आहेत.
दावोस येथे 15 ते 19 जानेवारी या कालावधीत जागतिक आर्थिक परिषद होणार आहे. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्र्यांसह, उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच उद्योग विभाग, एमआयडीसी, मुख्यमंत्री सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी व अन्य मिळून 50 जणांचा यामध्ये समावेश आहे. या परिषदेत तीन लाख दहा हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात येतील, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे. या दौऱयाच्या खर्चासाठी 34 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
