राज्यातील गुह्यांचे आणि महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत आहे. आरक्षणावरून दोन समाजात तेढ निर्माण झाली आहे. पुणे, नागपूर आणि वरळी अशा एकामागोमाग एक हिट अॅण्ड रनच्या घटना घडत आहेत. पण गुन्हेगारांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सरकारवर हल्ला चढवला.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी महायुती सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर त्यांनी हल्ला चढवला. दोन समाजात निर्माण झालेली तेढ व दोन समाजात क्रोधित असलेले वातावरण याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. सध्या दोन समाजात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यावर सरकार नेमके काय करू इच्छिते यावर सरकारकडून आम्हाला माहितीची अपेक्षा आहे. एका बाजूला मराठा समाजाला आरक्षण, दुसऱ्या बाजूला जरांगेनी केलेली मागणी यावर सरकारने काय आश्वासन दिले होते? उपोषण सोडताना त्यांना सरकारने काय सांगितले होते हेदेखील या सभागृहासमोर येणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजासाठी लक्ष्मण हाके उपोषण करीत आहेत. त्यांचे उपोषण सोडताना सरकारने काय आश्वासन दिले हेदेखील या समाजासमोर येणे आवश्यक आहे. राज्यात दोन समाज स्वतःच्या न्याय्य हक्कासाठी भांडत आहेत. त्यांच्या मागे संपूर्ण महाराष्ट्र उभा आहे. आणि विधानसभेत सत्तापक्षाची जबाबदारी आहे की, सत्तापक्ष नेमके काय करीत आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
राज्यातील ढासळत्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये गुह्यामध्ये 1.86 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. स्थानिक गुह्यांमध्ये 5.41 टक्के वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये मालमतेच्या गुह्यांमध्ये 30.84 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. चोरीचे 63 हजार 660 गुन्हे नोंदवले आहेत. महिलांवरील अत्याचार, ऑसिड हल्ल्याचा प्रयत्न, महिलांशी संबंधित सायबर गुह्यांतही वाढ झाली आहे. अॅट्रॉसिटी अॅक्टमध्ये 18.15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे अशी टीका त्यांनी केली.
जयंत मीना यांच्याविरुद्ध हक्कभंग
परभणी येथील तत्कालीन पोलीस अधीक्षक जयंत मीना यांच्यावर विशेषाधिकार भंगचा प्रस्ताव शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष राहुल कुल यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव आज मांडला. त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार जयंत मीना यांनी लोकप्रतिनिधींचा केलेल्या अवमानाबाबत पोलीस महासंचालकांमार्फत सभागृहाची नाराजी कळविण्यात येणार आहे. तर कायद्यानुसार जयंत मीना यांच्यावर मुख्य सचिवांनी कारवाई करण्याची सूचना करतानाच या सर्वांची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात करण्याच्या प्रस्तावाला सभागृहाने मान्यता दिली आहे.
शिक्षकांना एकच निवड वेतनश्रेणी
एकाच वेतनश्रेणीत 12 वर्षे व 24 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना एकच निवड वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील शासन सकारात्मक आहे. यासंदर्भातील अहवाल केंद्र शासनाकडून मागविण्यात आला आहे. अहवालाअंती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून, त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्यातील 20 टक्के शिक्षकांनाच निवड वेतनश्रेणी देण्याची अट ठेवल्याबाबत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, निलय नाईक, केशव दराडे, विक्रम काळे, ज.मो. अभ्यंकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
खासगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पससाठी परवानगी
खासगी विद्यापीठांना ऑफ कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या परवानगी बरोबरच ज्या विद्यापीठ क्षेत्रात ऑफ कॅम्पस सुरू करणार आहेत त्या विद्यापीठाचीही परवानगी घ्यावी लागेल, असे उत्तर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. खासगी विद्यापीठांनी जर कॉलेज सुरू केली तर त्यामध्ये आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची अट आहे. 2001 च्या आधीच्या ज्या 78 महाविद्यालयांना अनुदान देणे बाकी आहे या अनुदानाचा आर्थिक भार किती येतो त्याचा पूर्ण अभ्यास करून हा प्रश्न सोडविण्यात येईल असे पाटील यांनी सांगितले.
