इर्शाळवाडी, तळीयेसारखी भीषण घटना पावसाळ्यात घडते तेव्हा आपत्ती व्यवस्थापनाची खरी गरज समजते. पण लालफितीला मात्र त्याचे महत्त्व अजूनही कळलेले दिसत नाही. जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 110 कोटी 72 लाख 65 हजार रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला. त्यास सहा महिने उलटून गेले तरीदेखील मंजुरी मिळालेली नाही. रायगडकरांच्या सुरक्षेवर मिंधे सरकारची जणू ‘आपत्ती’च कोसळली असून आठ तालुक्यांतील 62 गावांचे व्यवस्थापन वाऱ्यावर असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पावसाळ्यात दरडी कोसळतात. त्यामुळे नाहक जीव जातात. घरांचेही नुकसान होते. दरवर्षी या संकटाला सामोरे जावे लागते. आतापर्यंत अनेकांचे संसार त्यात उद्ध्वस्त झाले आहेत. महाड, म्हसळा, श्रीवर्धन, पोलादपूर, माणगाव, तळा, अलिबाग, कर्जत हे तालुके आपत्तीच्या केंद्रस्थानी आहेत. खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी तसेच महाड तालुक्यातील तळीये येथील दुर्घटनेपासून सरकारने कोणताही धडा घेतल्याचे दिसून येत नाही.
निधी मिळताच काम सुरू करणार
रायगड जिल्ह्यात सातत्याने येणाऱ्या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दरडप्रवण क्षेत्रातील काही गावांमध्ये दगड, माती हटवणे, संरक्षक भिंत बांधणे, नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह सुस्थितीत करणे यांसह अन्य कामे होणे गरजेचे आहे. यासंबंधीच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
सागर पाठक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी
