शिवसेनेच्या सत्ताकाळात एकेक पैसा जमा करून मुंबई पालिकेच्या ठेवी वाढवण्यात आल्या. मात्र कारभार प्रशासकाच्या हाती गेल्यानंतर आणि राज्यात मिंधे सरकार आल्यानंतर राजरोसपणे मुदत ठेवी मोडल्या जात आहेत. त्यामुळे आधीच ठेवी 92 हजार कोटींवरून 84 हजार कोटींपर्यंत खाली आल्या असताना या ठेवींवर मिंध्यांचा पुन्हा दरोडा पडला आहे. आता या ठेवींमधून ‘एमएमआरडीए’ला ‘मेट्रो’साठी तब्बल एक हजार कोटींचे ‘गिफ्ट’ देण्यात आले आहे. यामुळे पालिकेच्या ‘सुरक्षित भविष्या’साठी असणाऱया मुदत ठेवी आता 83 हजार कोटींपर्यंत खाली आल्या आहेत. ‘एमएमआरडी’ने मेट्रोसाठी आतापर्यंत झालेल्या खर्चापैकी पाच हजार कोटींची मागणी केली असून पहिल्या टप्प्यात किमान दोन हजार कोटी रुपये देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी ‘एमएमआरडी’कडून ‘मेट्रो’ वाहतूक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च स्थानिक प्राधिकरणांनी विभागून घ्यावा, अशी संकल्पना राज्य सरकारच्या पातळीवर सचिव स्तरावर झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. यानुसार प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 25 टक्के खर्च स्थानिक प्राधिकरणांनी करावा, यासाठी ‘मेट्रो’ प्रकल्पासाठी पालिकेकडे पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटींची मागणी करण्यात आली होती. यानुसार पालिकेने एक हजार कोटी ‘एमएमआरडीए’ला दिले आहेत.
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेचे आर्थिक योगदान (मेट्रो प्रकल्प किमतीच्या 25 टक्के, मल्टीमोडल इंटिग्रेशन किमतीच्या 50 टक्के) म्हणून एकूण 19 हजार 891 कोटी 70 लाख इतकी रक्कम देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये आतापर्यंत झालेल्या खर्चातील 4960 कोटी एवढी रक्कम एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्याची विनंती प्राधिकरणाने नगरविकास विभागाला केली आहे.
दहा दिवसांत मुदत ठेव मोडली
पालिकेने 7 मार्च 2024 रोजी वार्षिक 7.93 टक्के दराने ही 950 कोटींची मुदत ठेव बँकेत ठेवली होती. 29 मार्च 2025 पर्यंतची मुदत होती. एमएमआरडीला तातडीची गरज असल्याने फक्त दहा दिवसांतच ही मुदत ठेव मोडण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या काळात मुदत ठेवी वाढल्या
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या कार्यकाळात 2019 मध्ये तोटय़ात असणारी पालिका गेल्या 25 वर्षांच्या सत्ताकाळात फायद्यात आली आहे. या काळात मुंबईत मोठमोठे प्रकल्प आणि विकासकामे सुरू असताना मुदत ठेवींची रक्कम 92 हजार कोटींवर गेली, मात्र आता ‘मिंधे’ सरकारच्या काळात पालिकेवर या ठेवी मोडून खर्च भागवण्याची वेळ आली आहे.
पाच हजार कोटींची तरतूद
राज्याच्या नगरविकास विभागाने या निधीसाठी 15 मार्च रोजी पालिकेला पत्र पाठवले होते. यानुसार 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली असल्याचे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यातील 950 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या अर्थ विभागातील अधिकाऱयांकडून देण्यात आली.
अशी सुरू आहे पालिकेची लूट
मुंबईच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली 1700 कोटी खर्चाचे नियोजन करण्यात आले. हे पैसे पालिकेला राज्य सरकार देईल अशी घोषणाही गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये सरकारकडून करण्यात आली. मात्र यातील एकही पैसा अद्याप देण्यात आलेला नाही. शिवाय पूर्व, पश्चिम द्रुतगती मार्गांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम पालिकेवर सोपविण्यात आले आहे. यासाठी पालिका 400 ते 500 कोटी खर्च करीत आहे. मात्र याची भरपाई सरकारने केलेली नाही.
मिंधे’ सरकारने पालिकेचे तब्बल 8 हजार 936 कोटी थकवल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे. यामध्ये मालमत्ता कर, पाणीपट्टीचे विविध आकार आणि प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागासह अनेक विभागांच्या थकबाकीचा समावेश आहे. याचा फटका पालिकेच्या बचतीला बसत असून विकास कामांवरही मोठा परिणाम होत असल्याने मुंबईकरांचे मोठे नुकसान होत आहे.
दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्गाचे काम आधी एमएमआरडीए करणार होती. सुमारे चार हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी पालिकेकडून 50 टक्के खर्च घेण्याचा सरकारचा निर्णय झाला होता. मात्र आर्थिक कारणे देत हा प्रकल्प एमएमआरडीएने पालिकेकडे सोपवण्यात आला आहे.
