आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी ठेवण्यात आल्याने परीक्षार्थींनी पुण्यात आंदोलन केले होते. त्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या परंतु तीन आठवडे उलटले तरी अद्याप परीक्षांची नवी तारीख जाहीर झालेली नाही. तसेच या परीक्षांमधील उमेदवारांच्या अनेक मागण्या आणि नियुक्त्या प्रलंबित आहेत. त्यांच्या असंतोषामुळे हा मुद्दा संवेदनशील बनला आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा तसेच तोडगा काढण्यासाठी तातडीची बैठक बोलवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. त्या पत्राची प्रत एक्स सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. ‘राज्यात स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थीवर्ग मोठय़ा प्रमाणावर आहे. स्पर्धा परीक्षेत होणारा विलंब, त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये झालेला असंतोष यातून मार्ग काढणे अत्यावश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात, असे शरद पवार यांनी त्या पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्रात 32 लाखांहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मोठय़ा जिद्दीने आणि चिकाटीने अहोरात्र अभ्यास करणाऱया या विद्यार्थ्यांची भरती प्रक्रिया वेळेवर व्हावी तसेच वेळेवर नियुक्त्या मिळाव्यात हीच एकमात्र अपेक्षा असते. परंतु सद्यस्थितीत रखडलेल्या नियुक्त्या, अनेक परीक्षांच्या प्रलंबित असलेल्या जाहिराती, परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यास होत असलेला विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. ऑक्टोबर महिन्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने यासंदर्भात त्वरित निर्णय घेण्यात यावा, असे नमूद करत शरद पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्याही पत्रात मांडल्या आहेत.
संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब, गट-क) दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात होते; परंतु यंदा त्या परीक्षेबाबत काहीही ठोस प्रक्रिया झालेली नाही. निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी त्या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध व्हायला हवी. तसेच त्या परीक्षेच्या जाहिरातीत विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असलेल्या पदांची वाढ करण्यात यावी.
राज्यसेवा, पृषी सेवा, पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर सहाय्यक या पदांवर निवड होऊन बराच कालावधी उलटूनही पात्र उमेदवारांना नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. त्यांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.
लिपिक पदांकरिता सात हजारांहून अधिक जागांची भरती यासह काही अन्य भरती प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणांत अडकलेल्या आहेत. त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा.
राज्यात शिक्षक तसेच प्राध्यापकांच्यादेखील बहुतांश जागा रिक्त असल्याने रिक्त जागांचा नव्याने आढावा घेऊन शिक्षक भरती तसेच प्राध्यापक भरतीतदेखील गती द्यावी.
मागूनही वेळ मिळालेली नाही
शरद पवार या विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी अनेक दिवसांपासून प्रयत्नशील आहेत; परंतु अद्याप मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिलेली नाही. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यासाठी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांतून तातडीने वेळ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
