आयव्हीएफ लॅबमधून मिंधेंचा कोटय़वधींचा घोटाळा, मंत्र्याच्या ब्लॅक लिस्टेड नातेवाईकाला मेडिकल कॉलेजचे कंत्राट

संतानप्राप्तीमध्ये अडचणी येणाऱया दांपत्यांसाठी आयव्हीएफ उपचार एक वरदान ठरत आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कमी खर्चात हे उपचार उपलब्ध करून देणे ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्यातही मिंधे सरकारने भ्रष्टाचार करायचे सोडलेले नाही. राज्यातील 9 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आयव्हीएफ लॅब स्थापन करण्यासाठी सुमारे 64 कोटींची टेंडर्स काढली गेली. लॅबसाठी होणाऱया खर्चापेक्षा दुप्पट रकमेची टेंडर्स काढली गेली. इतकेच नव्हे तर एका मंत्र्याच्या नातेवाईकाच्या कंपनीचेही टेंडर मंजूर केले गेल्याचे समोर आले आहे.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या खात्याने हा भ्रष्टाचार केला आहे. मुंबईसह अंबाजोगाई, यवतमाळ, सोलापूर, बारामती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, कोल्हापूर आणि नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये या आयव्हीएफ लॅब सुरू करण्यात येत आहेत. त्यासाठी 64 कोटी 8 लाख रुपयांची टेंडर्स काढली गेली. प्रत्येक महाविद्यालयाला आयव्हीएफ लॅबसाठी 7 कोटी 20 लाख रुपये देण्यात आले.

शासकीय रुग्णालयांमध्ये आयव्हीएफ तज्ञच नाहीत

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीशास्त्र विभागात तज्ञ डॉक्टरांची वानवा आहे. आयव्हीएफ लॅबचे काम प्रसूतीशास्त्र विषयातील तज्ञ असलेले एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली चालते. शासकीय रुग्णालयांमध्ये आजमितीला एम्ब्रियोलॉजिस्ट हे पदच अस्तित्वात नाही. मग लॅब स्थापन करून त्या नेमके कोण चालवतेय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कंत्राटदार गोवा सरकारच्या काळय़ा यादीत

आयव्हीएफ लॅबचे टेंडर पुण्यातील आरएच सायंटिफिक इंडिया प्रा. लि. कंपनीला दिले गेले आहे. या कंपनीचे संचालक एन.सी. शेख यांचा वैद्यकीय क्षेत्राशी काहीच संबंध नाही. केवळ धंदा म्हणून त्यांनी गोव्यामध्ये एक आयव्हीएफ केंद्र सुरू केले होते. त्यातील घोटाळय़ामुळे गोवा सरकारने त्यांना काळय़ा यादीत टाकले आहे.

वास्तविक खर्चापेक्षा दुपटीने पैसा दिला

एका आयव्हीएफ लॅबसाठी डॉक्टरसह जास्तीत जास्त 3 कोटी रुपये खर्च येतो. परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभागाने प्रत्येक लॅबसाठी 7 कोटी 20 लाख रुपयांचे टेंडर दिले, असेही दिसून येते.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा कानाडोळा

आयव्हीएफ लॅबच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार अनेक डॉक्टरांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याची चर्चा आहे.