सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या भाजप पदाधिकाऱ्याचं एन्काऊंटर कधी? ‘सिंघम’ समजणार्‍या मिंधे-फडणवीसांना संजय राऊत यांचा सवाल

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचे एन्काऊंटर करून मिंधे-फडणवीस स्वत:ला ‘सिंघम’ समजू लागले आहेत. ‘सिंघम’ हा चित्रपट असून ती काल्पनिक कथा आहे. पडद्यावरील कथानक प्रत्यक्ष जीवनामध्ये घडत नाही. पण या एन्काऊंटरनंतर मिंधे-फडणवीस यांच्यात मी ‘सिंघम’ की तू ‘सिंघम’ अशी चढाओढ सुरू आहे. एका बाजूला देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात बंदूक दाखवली, तर दुसऱ्या बाजुला एकनाथ शिंदेंच्या हातात एके-47 दाखवली आहे. सिंघम पदासाठी दोघांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. स्वत:ला ‘सिंघम’ समजणारे नालासोपारा सामूहिक बलात्कार प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या भाजप पदाधिकाऱ्याचे एन्काऊंटर कधी करणार? असा रोखठोक सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. ते माध्यमांशी बोलत होते.

बलात्काऱ्याला कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. फास्ट ट्रॅक, कोर्ट कचेरीत असे खटले अडकून न पडता झटपट न्याय मिळायला हवा. मात्र राजकीय स्वार्थासाठी एन्काऊंटर करणए चुकीचे आहे. महाराष्ट्रामध्ये गेल्या अडीच वर्षात असंख्य बलात्कार झालेले आहेत. शिंदेंच्या आणि फडणवीस यांच्या मतदारसंघात असंख्य महिलांवर अत्याचार झाले आहेत. यातील किती बलात्काऱ्यांचे एन्काऊंटर केले आणि यापुढे करणार आहात? असा सवाल राऊत यांनी केला.

नालासोपाऱ्यामध्ये भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्यावर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आले. फडणवीस यांनी काय केले? पोस्टरवर दाखवलेली बंदूक घेऊन सिंघम स्वत: गोळ्या घालायला जातो. खाकी वर्दीतील माफियांना सुपारी देऊन गोळ्या घालत नाही. या बलात्काऱ्याला कधी गोळ्या घालणार? समान न्याय आणि कायद्याचा विचार केला तर प्रत्येकाला एकच न्याय हवा. ज्याने हा बलात्कार केला त्याचे एन्काऊंटर करा आम्ही पाठींबा देऊ, असेही राऊत यावेळी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, बदलापूर प्रकरणामध्ये कसला बदला पूर्ण झाला. मिंधे सरकारला कुणाला तरी वाचवायचे आहे. जिथे ही घटना घडली त्या संस्थेतील दोन-तीन लोकांवर शाळेतील मुलींचा वापर करून पॉर्न फिल्म, चाईल्ड ट्राफीकिंग केल्याचा आरोप एका याचिकेतून करण्यात आला आहे. हायकोर्टा या याचिकेवर निर्णय घेईल. ही संस्था भाजप आणि आरएसएसशी संबंधित आहे. त्यांना वाचवण्यासाठी अक्षय शिंदेंचा एन्काऊंटर झाला असे दाखवले आणि पुरावा नष्ट केला.

हे एन्काऊंटर किंवा चकमक वाटत नाही असे म्हणत हायकोर्टानेही काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. आता दोघांमध्ये सिंघम कोण हे ठरवावे लागेल. दोघांनी एकत्र बसावे किंवा मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन हे ठरवावे, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.