मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी आणलेली इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली. यामुळे मोदी सरकारला झटका बसला असून या स्कीमच्या माध्यमातून भाजपच्या खात्यात आलेल्या पैशांचा हिशोब आता त्यांना द्यावा लागेल. हा पैसा कुठे आहे, त्याचे काय केले आणि कुठून आला होता? असा सवाल लोकं विचारतील. भाजपच्या खात्यात घटनाबाह्य पद्धतीने हजारो कोटी आले. हा काळा पैसा असून गुन्हेगारीच्या मार्गाने आलेला आहे. ही मनी लॉण्डरिंगची केस असून ईडीने याची चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली.
माध्यमांशी बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, भाजपच्या खात्यात जवळपास 7 हजार कोटी घटनाबाह्य पद्धतीने आले आहेत. हा काळा पैसा असून भाजपने याचा वापर राजकारणासाठी केला. हा पैसा सरकारं पाडण्यासाठी, आमदार आणि खासदार विकत घेण्यासाठी वापरला. ही पीएमएलए कायदा अर्थात मनी लॉण्डरिंगची केस आहे. हा काळा पैसा असून भाजपच्या खात्यात आलेला पैसा अन्य खात्यात वळवण्यात आला. ईडीने याची चौकशी करावी. तसेच जेव्हापासून हा पैसा भाजपच्या खात्यात आला तेव्हापासूनच्या भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांवर एफआयआर दाखल करून खटला चालवावा.
चीननेही पीएम केअर फंडमध्ये निधी दिलेला आहे. लडाखमध्ये चीन घुसला आहे, आपल्या जवानांना मारत आहे आणि इथे त्यांच्याकडूनच निधी घेतला जातोय. याचा अर्थ तुम्ही लडाखची जमीन सरकारला विकली आहे का? चीनकडून हजारो कोटी घेतले आणि जवानांचे हौतात्म्य स्वीकारत त्या बदल्यात चीनला लडाखची जमीन विकली का? असा सवालही राऊत यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम काळा पैसा पांढरा करून दुसऱ्या मार्गाने आपल्या खात्यात आणण्याचा मोठा प्रयोग होता. ही मनी लॉण्डरिंगची केस आहे. त्यावेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली आपल्यात नाहीत, पण तेव्हापासून आतापर्यंत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहिलेल्यांवर खटला चालवला पाहिजे, अशी मागणीही राऊत यांनी केली.
दिल्लीतील शेतकरी मोर्चावरही राऊत यांनी भाष्य केले. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधून निघालेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकले, सशस्त्र पोलिसांना उभे केले, भिंती उभ्या केल्या. हे स्वंतत्र हिंदुस्थानात लोकशाहीतून निवडून आलेल्या सरकारला शोभत नाही. हमीभाव हा महत्त्वाचा मुद्दा असून गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एक समिती स्थापन केली होती आणि त्याचा अहवाल पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे सादर केला होता. त्या अहवालत मोदींनी शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. पण तेच मोदी गेल्या 10 वर्षापासून पंतप्रधान आहेत. हमीभाव तर राहिला बाजुला पण ज्या स्वामिनाथन यांना भारतरत्न दिले, त्यांनी ज्या शिफारसी केल्या होत्या त्या ही सरकार स्वीकारायला तयार नाही. हे ढोंग नाही तर काय? असा सवाल राऊत यांनी केला.
शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने दिल्लीच्या सीमेकडे कूच करत असताना त्यांच्यावर बंदुका, तोफा, रणगाडा रोखणे, लाठीमार करणे, त्यांना जखमी करणे हे प्रयोग सुरू असताना नरेंद्र मोदी परदेशात अबुधाबीच्या राजाबरोबर मेजवाणी झोडतात हा या देशातील शेतकऱ्यांचा सर्वातमोठा अपमान आहे, असा घणाघातही राऊत यांनी केला. तसेच जुमला आणि मोदी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
