शौचालय घोटाळय़ाशी संबंधित मेधा सोमय्या मानहानी खटल्यात शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांना दोषी ठरवत गुरुवारी माझगाव न्यायालयाने 15 दिवसांचा साधा तुरुंगवास व 25 हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. संजय राऊत यांचे आरोप सार्वजनिक हितासाठीच होते. मात्र तक्रारदाराला मानसिक वेदना झाल्यात म्हणून त्यांना दोषी ठरवले जात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर पुढच्या तीन मिनिटांतच शिक्षेला स्थगिती देत न्यायालयाने संजय राऊत यांना मोठा दिलासाही दिला.
मीरा-भाईंदर महापालिकेतील शौचालये बांधण्याच्या कामातील 3 कोटी 90 लाख रुपयांच्या घोटाळय़ाचे वृत्त दै. ‘सामना’ने एप्रिल 2022 मध्ये प्रसिद्ध केले होते. ते वृत्त तसेच खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी विधाने केल्याने बदनामी झाली, असा दावा करीत मेधा सोमय्या यांनी माझगाव न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. दोन वर्षे या खटल्याची सुनावणी चालली. त्यानंतर न्यायदंडाधिकारी आरती पुलकर्णी यांनी गेल्या आठवडय़ात निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल न्यायालयाने गुरुवारी सकाळी जाहीर केला.
15 हजारांच्या बॉण्डवर जामीन
न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर संजय राऊत यांचे वकील मनोज पिंगळे यांनी अपील दाखल करण्यासाठी शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती लगेचच मान्य केली आणि अपील दाखल करण्यास मुदत देत शिक्षेला महिनाभराची स्थगिती दिली. तसेच 15 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीनही मंजूर केला.
दोन वर्षांच्या शिक्षेची सोमय्यांची विनंती अमान्य
शिक्षेचा निकाल सुनावण्यापूर्वी न्यायालयाने खासदार संजय राऊत तसेच मेधा सोमय्या यांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी सोमय्या यांच्या वकिलांनी कायद्यात तरतूद असल्याप्रमाणे कमाल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयाने त्यांची ही विनंती अमान्य केली.
कोर्टाचे निरीक्षण
शौचालय सुविधेसंबंधी छापलेले वृत्त आणि संजय राऊत यांच्या विधानामध्ये सार्वजनिक हिताचा मुद्दा दिसून येत आहे. संजय राऊत यांनी वैयक्तिक आरोप केल्याचे पुठेही दिसून येत नाही. ते बोलले म्हणून मेधा सोमय्या यांच्या मनाला वेदना झाल्या. या मुद्दय़ावर संजय राऊत यांना दोषी ठरवले जात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. भ्रष्टाचाराबाबत केलेल्या आरोपाच्या गुणवत्तेवर न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.
निकालानंतर संजय राऊत काय म्हणाले…
मीरा-भाईंदर येथील शौचालयाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मी केला नव्हता. मीरा भाईंदर पालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण पाटील यांनी हा दावा केला होता. मीरा भाईंदरचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या भ्रष्टाचारविरोधात चौकशी करण्याकरता मुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिलं होतं. याविरोधात विधानसभेतही चर्चा झाली होती. विधानसभेतील चर्चेनंतर एक आदेशही पारित करण्यात आला होता. मी फक्त यावर प्रश्न विचारले होते, असे शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी नमूद केले.
शौचालयाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावे दिले होते. पण न्यायव्यवस्थेचे संघीकरण झाले आहे. त्यामुळे आम्हाला हाच निर्णय अपेक्षित होता. तरीही आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो. आम्ही सत्र न्यायालयात जाणार आहोत, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. आमच्याकडे पुरावे आहेत जे पुरावे खालच्या कोर्टाने मान्य केले नाही. सार्वजनिक क्षेत्रात भ्रष्टाचार होतो. जनतेच्या पैशांचा अपहार होतो. त्यावर आम्ही काही बोलायचे नाही, अशीच आजची स्थिती आहे. ज्यांना शिक्षा द्यायला पाहिजे, ते त्यांच्याच पक्षात बसलेले आहेत, असा टोला त्यांनी भाजपला लगावला.
मुलुंडचा नागडा पोपट काहीही बोलतो तेव्हा…
न्यायव्यवस्थेचे संघीकरण झाले आहे. सरन्यायाधीशांच्या घरी पंतप्रधान प्रसादाचा लाडू खायला जातात. संपूर्ण देश पाहतोय. मग आमच्यासारख्या लढणाऱ्या लोकांना न्याय कसा मिळणार? मला 15 वर्षांची शिक्षा दिली तरी भ्रष्टाचाराविरोधात बोलतच राहणार, अशी ठाम भूमिका शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर मांडली. मुलुंडचा नागडा पोपट रोज उठून बोलतो, त्याने मानहानी होत नाही का, असा सवालही संजय राऊत यांनी केला.
संजय राऊत घाबरत नाहीत,ते लढत राहतील
संजय राऊत या सगळय़ाला योग्य ते उत्तर देतील. ते कशालाही घाबरत नाहीत. ते सगळय़ा आघाडय़ांवर लढत आहेत आणि लढत राहतील, अशी प्रतिक्रिया या निकालावर शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
