>> संदीप वाकचौरे
गेल्या काही वर्षांपासून पालकांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाचे आकर्षण वाढताना दिसत आहे. या शाळांचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय स्तरावरील असल्याने देशपातळीवरील विविध स्पर्धा परीक्षाही याच अभ्यासक्रमांवर आधारलेल्या असतात. त्यामुळे या परीक्षांमध्ये संबंधित विद्यार्थी यशस्वी होतात. त्यामुळेच आता केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाला संलग्न असलेल्या शाळांच्या अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर राज्य मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम तयार करण्याची भूमिका पुढे आली आहे, पण त्यामुळे नेमके काय साधेल?
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये चमकदार कामगिरी करावी यासाठी केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाला संलग्न असलेल्या शाळांच्या अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर राज्य मंडळाच्या शाळांचा अभ्यासक्रम तयार करून अंमलबजावणी करण्याची भूमिका पुढे आली आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाचा विचार केला जात असतो. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार शिक्षणविषयक धोरण घेऊ शकते. गेली काही वर्षे सर्वच क्षेत्रांतल्या केंद्रीकरणाच्या विरोधात आवाज उठविला जात आहे. अशा वेळी आपण स्वतःहून केंद्रीकरणाच्या दिशेने जात असल्याचा हा पुरावा म्हणायला हवा.
राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका स्पर्धा परीक्षा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यातील इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या वर्गासाठी केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या धर्तीवरील अभ्यासक्रम राबवण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. हा अभ्यासक्रम राबवण्यामागे जी कारणे आहेत त्यात विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपले विद्यार्थी मागे पडताहेत हे एक कारण सांगितले जात आहे. अलीकडील काळात देशात विशिष्ट प्रकारच्या अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीय स्तरावरून प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे राज्य आणि केंद्रीय अभ्यासक्रमांत समानता असावी असा विचार पुढे येत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरून घेण्यात येणाऱया परीक्षांचे मूल्यमापन लक्षात घेता अधिकाधिक प्रश्न हे केंद्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रमातील घटकांशी निगडित असतात. राज्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना त्या परीक्षांना सामोरे जाताना काहीसे कठीण जाते. त्यातून राज्याचा अभ्यासक्रम हा केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळासारखाच असला पाहिजे अशी भूमिका घेणारा समूहाचा एक गट आहे. त्यातून सर्व अभ्यासक्रम समान असायला हवा, अशी मागणीदेखील पुढे येऊ लागली आहे. केवळ केंद्रीय प्रवेश परीक्षांसाठी अशा प्रकारची भूमिका समोर येत असल्याने राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम हा टाकाऊ आहे का?
एकीकडे समान अभ्यासक्रम केला गेला तर देशातील ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. गणितासारखा विषय अवघड जातो. इंग्रजी विषयाचे आकलन होत नाही. त्यामुळे माध्यमिक स्तरावर दोन प्रकारचे गणिताचे अध्यापन केले जावे अशा स्वरूपाचा विचार आपल्याच राज्यात केला होता. त्यादृष्टीने सामान्य गणिताचा पर्याय दिला गेला होता. त्यादृष्टीने अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही करण्यात आली होती. मुळात सर्व विद्यार्थी समान नसतात. प्रत्येक विद्यार्थ्याची बुद्धिमत्ता भिन्न आहे. अनुभवात समानता नाही. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती भिन्न आहे. जग बहुबुद्धिमत्तेच्या वाटेने जात आहे. असे असताना आता सरसकट केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाचा अभ्यासक्रम राबविण्याचा निर्णय झाला तर राज्यातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अडचणीचे ठरण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाचे असणारे सत्र नियोजन आणि आपले राज्य मंडळाचे असणारे सत्र नियोजन यात असणारे अंतर, आंतरक्रिया, अध्यापन, अध्ययन, मूल्यमापन प्रक्रिया हे सारेच बदलावे लागणार आहे. त्यासंदर्भात संबंधितांशी संवाद करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका सरकारने घेतली आहे. केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये असणाऱया विद्यार्थी संख्येची अट आणि राज्य मंडळांच्या शाळांमध्ये असणाऱया विद्यार्थी संख्या यातही अंतर आहे. वास्तवाचे प्रश्न लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे याबाबत भविष्यात अंमलबजावणीच्या दृष्टीने काय घडते हे पाहणे अधिक औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
भारतात केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या शाळांची संख्या सुमारे 28.5 हजारांच्या दरम्यान असल्याचे सांगण्यात येते. महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यात केंद्रीय मंडळाच्या सुमारे अकराशे शाळा असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून दिसते आहे. देशात विविध राज्यांचा विचार करता केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या एक हजारपेक्षा अधिक शाळा असणाऱया राज्यांमध्ये केरळ, दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशात सुमारे 2300 तर दिल्लीत 2000 शाळा आहेत. मध्य प्रदेशात 984 तर राजस्थानमध्ये 890 पेक्षा अधिक शाळा आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता राज्याचा शिक्षणाचा विस्तार अधिक मोठा आहे. राज्यात एकूण एक लाख पाच हजार आठशे अठ्ठेचाळीस प्राथमिक शाळा आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या 28 हजार 612 इतकी आहे. यातील ग्रामीण भागातील शाळांचे प्रमाण 60 टक्क्यांच्या आसपास आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांचे प्रमाण 35 टक्के इतके आहे. राज्यातील 2021-22 मध्ये दर्शित करण्यात आलेल्या शासकीय आकडेवारीनुसार स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये राज्य मंडळाच्या 5 हजार 092 शाळा आहेत. 1 हजार 072 शाळा केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या 393 शाळा आहेत. विविध मंडळांच्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांची एकूण संख्या 6 हजार 577 इतकी आहे. त्यातील 5 हजार 639 शाळा या इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. 823 मराठी माध्यमाच्या आहेत, तर उर्वरित माध्यमांच्या शाळांची संख्या 115 इतकी आहे. हा आपल्या राज्याचा सध्याचा शैक्षणिक विस्तार आहे. मुळात केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाच्या शाळांचा लाभ या देशात केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या आणि देशाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या खासगी पंपन्यांच्या पालकांच्या पाल्यांना अधिक होतो. त्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून देशभरात केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या शाळा अधिक फायदेशीर ठरतात. त्याचबरोबर आर्थिकदृष्टय़ा उच्च स्तर असलेल्या पालकांच्या पाल्यांसाठी या शाळा प्रतिष्ठा आणि आर्थिकदृष्टय़ा परवडणाऱया आहेत.
राज्यातील शाळा केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी नाते सांगणाऱया असायला हरकत नाही; पण त्यातील खरी मेख ही अभ्यासक्रमाची नसून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा, शिक्षणातील अव्यवस्था दूर करण्याचा, शाळांमधील सुविधा वाढविण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शिक्षण सेवेतील संस्थांची स्वायत्तता टिकविण्याचा आहे. केवळ केंद्राचा अभ्यासक्रमाचा धडा गिरवला तर गुणवत्ता वाढेल आणि विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांत चमकतील का? विविध मंडळांत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला मूलभूत फरक लक्षात घेण्याची गरज आहे. केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय मंडळात शिकणाऱया विद्यार्थ्यांची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिस्थिती आणि राज्य मंडळांतील विद्यार्थ्यांची स्थिती यात प्रचंड अंतर आहे. राज्य मंडळांच्या अधिकाधिक शाळा ग्रामीण, आदिवासी डोंगराळ भागातील असून त्या क्षेत्रातील विद्यार्थी संख्या अधिक आहे. राज्यातील अजूनही पहिल्याच पिढीतील विद्यार्थी शाळेत दाखल होणाऱया विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांची स्वप्ने पुन्हा भिन्न आहेत. आपल्या समाजाला सर्व प्रकारच्या क्षेत्रांत स्थान मिळवणाऱया अभ्यासक्रमाची गरज आहे. आज स्पर्धा परीक्षांचा विचार केला गेला तर तेथे टक्का वाढेल, पण त्या पलीकडे माणूस व समाज म्हणून आवश्यक असणाऱया क्षेत्राचे काय करायचे? सर्व मंडळांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये असणारा सामाजिक फरक दुर्लक्षून चालणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमांकडे पाहणे आवश्यक आहे. केवळ स्पर्धा परीक्षांचा विचार करून निर्णय होत असताना त्या क्षेत्रात किती विद्यार्थी प्रवेश क्षमता आहे? किती विद्यार्थी त्या क्षेत्रात आपले करीअर करणार आहेत? त्या संख्येच्या पलीकडे कितीतरी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने विचार करण्याचीही गरज आहे. एकूणच गुणवत्तेच्या दृष्टीने पावले उचलताना केवळ हा बदल पुरेसा ठरणार नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे.
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ आहेत)
