बदलापूर येथे चिमुरड्यांवर झालेल्या बलात्कारांच्या आरोपीला मारुन न्याय दिला असा बोभाटा आणि स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटण्याचे काम महायुती करत आहे. एकेठिकाणी पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ हत्या केली असे म्हणतात आणि दुसरीकडे एकनाथ एकन्याय किंवा “देवा”चा न्याय म्हणून श्रेय घेतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदलापूर आरोपीचा एन्काऊंटर करण्याचा आदेश दिला होता का? असा थेट सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे. अनेक प्रश्न अजून अनुत्तरित असून शाळेच्या ट्रस्टीना वाचविले जात आहे असा हल्लाबोल सचिन सावंत यांनी केला आहे व सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
सचिन सावंत म्हणाले की, आरोपीने बंदूक हिसकावून घेणे हा पोलिसांचा हलगर्जीपणा नाही का? इन्स्पेक्टर संजय शिंदे यांच्या हातून विजय पालांडे नावाचा आरोपी निसटला होता. त्यावर त्यांचे निलंबन झाले होते. अशा अधिकाऱ्यावर आरोपीला नेण्याची जबाबदारी का टाकण्यात आली? सरकार म्हणते की पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ कारवाई केली. महायुतीचे नेते निसर्गाने न्याय दिला म्हणतात मग एकनाथ एकन्याय किंवा देवाभाऊचा न्याय अशा घोषणा का? या प्रकरणी अजून आपटे नावाचा आरोपी महिना झाला तरी फरार आहे. जर आपटेने काही केले नाही तर मग तो फरार का झाला? पोलिसांना आपटेला पकडण्यात येत असलेले अपयश हा एकन्याय की दोन प्रकारचा न्याय? मनसुख हिरेन हत्या व अक्षय शिंदे याची तथाकथित स्वसंरक्षणार्थ पोलीसांनी केलेली हत्या याची सीसीटीव्ही नसलेली जागा एकच कशी? सचिन वाजे आणि संजय शिंदे हे प्रदीप शर्मा यांच्या टीममधील हा योगायोग आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत सावंत यांनी गृह विभागाच्या कामकाजाची पोलखोल केली आहे.
शाळेतील एखादा कर्मचारी नराधम निघाला तर सीसीटीव्ही फुटेज गायब कसे व का झाले? व कुणी केले? आपटे नावाचा आरोपी मिळाल्यावर अक्षय शिंदे या नराधमाच्या समोर त्याची उलटतपासणी झाली नसती का? अक्षय शिंदे या नराधमाच्या जाण्याने पुढे तपास पूर्णत्वास कसा जाईल? जर सगळेच बरोबर तर सीआयडी चौकशी का लावावी लागली? असे प्रश्न उपस्थिती होत असून सरकारला याचं उत्तर द्यावं लागलं. या प्रकारात अजून खोलात जाण्याची आवश्यकता आहे. सरकारच्या भूमिकेवर घटना घडल्या पासून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. न्याय देण्यापेक्षा प्रकरण संपवून टाकावे हाच उद्देश दिसतो. अजूनही चिमुरड्यांच्या परिवाराला सरकारतर्फे जाहीर केलेली मदत दिली गेली नाही. त्यामुळे न्यायालयीन चौकशीच गरजेची आहे. अशी ठाम भूमिका सावंत यांनी मांडली आहे.
