आचारसंहितेपूर्वी विधानसभा सदस्यांना 108 कोटी रुपयांचे वाटप शिंदे सरकारने ज्या तातडीने केले तीच तत्परता शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबतही दाखवावी. आचारसंहिता लागू झाल्यावरही महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा सपाटा सुरूच ठेवणारे राज्यकर्ते तोच धडाका परतीच्या पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि त्याची नुकसानभरपाई देण्याबाबत दाखविणार आहेत का? मान्सून परतला, पण अवकाळी आला आहे. शेतीवरील संकट हे असे कायमच आहे. राज्यकर्ते मात्र सत्तेच्या खेळात दंग आहेत. मान्सून पुढील वर्षी परत येईल. परंतु दिल्लीने महाराष्ट्रावर लादलेले विद्यमान सरकारचे संकट मात्र परत येणार नाही, हे निश्चित आहे. मान्सूनप्रमाणेच या सरकारचाही परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे.
मान्सूनने राज्यातून काढता पाय घेतला असला तरी शेतकऱ्यांवरील संकट काही टळण्याची चिन्हे नाहीत. मान्सूनची पाठ फिरताच आता अवकाळी पावसाने राज्याला धडक दिली आहे. हवामान खात्याने कोकणासह मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा ‘यलो ऍलर्ट’ दिला आहे. विदर्भातही अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे. 17 ते 23 ऑक्टोबर या काळात महाराष्ट्रात सर्वत्र पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. आधीच यावेळी अतिपावसाने महाराष्ट्रातील शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. त्यात परतीच्या पावसानेही जाता जाता जबर तडाखा दिला. पुन्हा यावेळी मान्सूनचे परतणे नेहमीपेक्षा लांबले. त्यामुळे काढणीला आलेले पीक गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. फक्त ऑक्टोबर महिन्यातच परतीच्या पावसाच्या तडाख्यात राज्यातील सुमारे 30 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. 1 ते 15 ऑक्टोबर या 15 दिवसांत पडलेल्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या चार महिन्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले आहे. काढणीला आलेला भात, सोयाबीन, मका, कापूस, बाजरी, ज्वारी, मूग, उडीद, कांदा, भाजीपाला अशी उभी पिके या 15 दिवसांत पूर्ण आडवी झाली. या
नुकसानीचे पंचनामे
केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र नुकसानभरपाईची रक्कम कधी हातात मिळणार? हा प्रश्न शेतकऱ्याला पडला आहे. कारण राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसंदर्भात कितीही वल्गना करीत असले तरी शेकडो नुकसानग्रस्त शेतकरी आजही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पीक नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा अहवाल वगैरे राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे, असे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात येत आहे. म्हणजे या जर-तरच्याच गोष्टी झाल्या. कृषी विभाग आणि महसूल विभाग अहवाल सरकारला पाठविणार, त्यावर अर्थ खाते मंजुरीची मोहर उमटविणार, मग शासकीय नुकसानभरपाईचा प्रवास शेतकऱ्याच्या बँक खात्याच्या दिशेने सुरू होणार. त्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम आणि आचारसंहितेचा कोलदांडा आहेच. त्यामुळे पीक नुकसानीचे पंचनामे कधी होणार? पंचनामे झाले असतील तर नुकसानभरपाई कधी मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे आणि त्यावरील कार्यवाही शेतकऱ्यांना सरकारकडून हवी आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीत मशगूल असलेल्या राज्यकर्त्यांना नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांकडे बघायला वेळ आहे का? ऑक्टोबर महिन्याच्या 15 दिवसांत राज्यातील केवळ चार जिल्ह्यांतील 30 हजारांवर हेक्टरवरील
पीक पावसाने उद्ध्वस्त
होत असेल तर त्याआधीच्या अतिपावसाने केलेल्या राज्यातील पीक नुकसानीचे प्रमाण किती मोठे असेल? मात्र त्याचा विचार राज्यकर्ते करायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना ना पुरेशी नुकसानभरपाई मिळाली आहे, ना पीक विम्याचे पैसे मिळाले आहेत. शिंदे सरकारने म्हणे अवकाळी आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे ‘जीआर’ काढले आहेत. प्रश्न कागदोपत्री मदतीचा नाही तर प्रत्यक्ष मदतीचा आहे. आचारसंहितेपूर्वी विधानसभा सदस्यांना 108 कोटी रुपयांचे वाटप शिंदे सरकारने ज्या तातडीने केले तीच तत्परता शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबतही दाखवावी. आचारसंहिता लागू झाल्यावरही महामंडळांवरील नियुक्त्यांचा सपाटा सुरूच ठेवणारे राज्यकर्ते तोच धडाका परतीच्या पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे आणि त्याची नुकसानभरपाई देण्याबाबत दाखविणार आहेत का? मान्सून परतला, पण अवकाळी आला आहे. शेतीवरील संकट हे असे कायमच आहे. राज्यकर्ते मात्र सत्तेच्या खेळात दंग आहेत. मान्सून पुढील वर्षी परत येईल. परंतु दिल्लीने महाराष्ट्रावर लादलेले विद्यमान सरकारचे संकट मात्र परत येणार नाही, हे निश्चित आहे. मान्सूनप्रमाणेच या सरकारचाही परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे.
