सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे म्हणजे उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईच्या नावाखाली उच्छाद मांडला गेला, या आरोपावर शिक्कामोर्तबच आहे. योगी महाराजांनी या सर्व कारवायांचा स्वतःच्या प्रतिमा संवर्धनासाठीच वापर करून घेतला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईमागील बुरखा टराटरा फाडला आहे. बुलडोझर कारवाईवर न्यायालयाने हातोडा चालवून भाजपशासित राज्यातील शासनकर्त्यांना ‘आरसा’च दाखविला आहे. अर्थात भाजपमधील स्वयंघोषित ‘बुलडोझर बाबा’ त्या आरशात बघतील का? हाच खरा प्रश्न आहे.
भाजपवाले सगळ्यांनाच धर्म-अधर्माचे उपदेशामृत पाजत असतात. तेच फक्त कसे धर्मवादी आहेत आणि त्यांचे विरोधक-टीकाकार कसे अधर्मवादी आहेत, धर्माचे ठेकेदार फक्त तेच आहेत, असा त्यांचा दावा असतो. मात्र आता या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयानेच टाचणी लावली आहे. ज्या ‘बुलडोझर’ कारवाईला उत्तर प्रदेशमध्ये तेथील योगी सरकार आणि भाजपवाल्यांनी ‘कठोर प्रशासकीय कारवाई’ वगैरे म्हणत डोक्यावर घेतले होते, ती बुलडोझर कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कायदा-सुव्यवस्थेची उल्लंघन करणारी’ ठरवली आहे. घरांवर थेट बुलडोझर चालविणे हा अधर्म आणि मनमानी आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने योगी सरकारचे कान उपटले आहेत. कुठलीही सूचना न देता सरकार लोकांची घरे कशी पाडू शकते? असा सवाल करीत खंडपीठाने पीडित याचिकाकर्त्याला 25 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश योगी सरकारला दिला. दोन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईसंदर्भात 1 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली होती. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत एकही बुलडोझर कारवाई करू नये, असेही आदेश दिले होते. त्या वेळीही न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. बुलडोझरची कारवाई म्हणजे
कायद्यावर बुलडोझर
चालविण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तरीही भाजपशासित राज्यांतील ‘बुलडोझर फोबिया’ कमी झाल्याचे दिसले नाही. उलट या कारवायांना भाजपशासित सरकारांचा ‘मूँहतोड कायदेशीर जवाब’ अशा पद्धतीने ‘ग्लोरिफाय’ करण्यात आले होते. त्यात नेहमीप्रमाणे धार्मिक रंगही मिसळण्यात आले होते. विशेषतः उत्तर प्रदेशात या कारवाईचे मोठ्या प्रमाणावर उदात्तीकरण केले गेले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून त्यांच्या समर्थकांनी आणि अंधभक्तांनी डोक्यावर घेतले होते. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग चौहान मुख्यमंत्री होते तेव्हा तेथेही बुलडोझर कारवायांना ऊत आला होता. महाराष्ट्रातही भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी तसा प्रयत्न केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवायांमधील हवाच काढून घेतली आहे. उत्तर प्रदेशातील एका प्रकरणातील सुनावणीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘घरावर बुलडोझर चालविणे ही मनमानी आणि अधर्म आहे,’ अशा शब्दांत योगी महाराजांना सुनावले होते. जर ही बांधकामे बेकायदा होती तर सरकारने आतापर्यंत झोपा का काढल्या? एवढी वर्षे सरकार, प्रशासन काय करीत होते?
असे सवाल
न्यायाधीशांनी केले. अतिक्रमणाच्या नेमक्या तपशिलाबाबत सरकारने केलेल्या खुलाशावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे म्हणजे उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवाईच्या नावाखाली उच्छाद मांडला गेला, या आरोपावर शिक्कामोर्तबच आहे. बुलडोझर कारवाईच्या आड राज्यांमध्ये हिंदू-मुस्लिम असे धृवीकरण करण्याचा, त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा आणि स्वतःची प्रतिमा उंचावण्याचाच प्रयत्न होता. प्रामुख्याने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात झालेले ‘एन्काऊंटर्स’ आणि ‘बुलडोझर’ कारवाया यांकडे त्याच दृष्टीने पाहिले गेले. योगी महाराजांनी या सर्व कारवायांचा स्वतःच्या प्रतिमा संवर्धनासाठीच वापर करून घेतला. त्यांनी स्वतःला ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून मिरविले तेदेखील स्वतःची प्रतिमा कठोर प्रशासक वगैरे व्हावी म्हणूनच. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईमागील बुरखा टराटरा फाडला आहे. बुलडोझर कारवाईवर न्यायालयाने हातोडा चालवून भाजपशासित राज्यातील शासनकर्त्यांना ‘आरसा’च दाखविला आहे. अर्थात भाजपमधील स्वयंघोषित ‘बुलडोझर बाबा’ त्या आरशात बघतील का? हाच खरा प्रश्न आहे.
