लडाख हा हिंदुस्थानचा मुकुट आहे व तेथील पर्यावरणाचे संरक्षण करून हा मुकुट जिवापाड सांभाळणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य असायला हवे. ते सोडून लडाखचे पर्यावरण व तेथील आदिवासी जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी दिल्लीत दाखल झालेल्या सोनम वांगचुक यांना सरकारने अटक करावी हा मूर्खपणाचा कळसच आहे. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या राष्ट्रप्रेमी नायकाच्या मुसक्या आवळायला ते काय अतिरेकी आहेत की चिनी घुसखोर? लडाखींची मुस्कटदाबी थांबवून हिंदुस्थानचा हा मुकुटमणी सरकारने सांभाळायलाच हवा!
लडाखच्या जनतेचे प्रश्न घेऊन दिल्लीकडे पायी निघालेले प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ञ सोनम वांगचुक यांना मोदी सरकारने दिल्लीच्या सीमेवरच अडवून तुरुंगात डांबले आहे. वांगचुक यांचा गुन्हा एवढाच की, ते दिल्लीत येत होते. मात्र आपण काही तरी चीनवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ वगैरे करीत असल्याच्या थाटात केंद्रीय सरकारने वांगचुक व त्यांच्यासोबत आलेल्या लडाखी कार्यकर्त्यांना दिल्लीच्या सरहद्दीवरच रोखले. वांगचुक व त्यांचे कार्यकर्ते मोदी व शहा यांचे सिंहासन उलथवून टाकण्यासाठी राजधानीत येत होते काय? वांगचुक यांच्यासह पदयात्रेतील सर्व 130 जणांना अटक करण्यात आली. लडाखच्या लेह येथून तब्बल एक महिन्याचा पायी प्रवास करत ते दिल्लीत पोहोचले होते. राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधी यांना आदरांजली अर्पण करायची आणि लडाखी जनतेच्या मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने देशाच्या राजधानीत आंदोलन करायचे, एवढाच त्यांचा हेतू होता. सोनम वांगचुक आपल्या चार प्रमुख मागण्यांसाठी दिल्लीत आले होते व यापैकी एकही मागणी देशविरोधी असेल तर सरकारने तसे सांगावे. लडाख हा आदिवासी भाग असल्याने या प्रदेशाचा राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा, स्थानिक लोकांना त्यांची जमीन, पर्वत आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठी कायदे करण्याचे अधिकार मिळावेत, लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि पर्यावरणाची सुरक्षा करावी, या त्या प्रमुख चार मागण्या. या मागण्यांमध्ये गैर म्हणावे असे काय आहे? लडाखला स्वायत्तता मिळेल या हेतूनेच वांगचुक यांच्यासह संपूर्ण लडाखी जनतेने 370 कलम हटवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. 370 रद्द झाल्यानंतर जम्मू-कश्मीर व लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाले. यात जम्मू-कश्मीरला विधानसभा मिळाली. आमदार निवडून देण्याचे व
आपल्या हक्काचे कायदे
बनवण्याचे अधिकार मिळाले, पण लडाखचा हा हक्क मात्र हिरावून घेण्यात आला. तिथे ना आमदार ना स्थानिक लोकप्रतिनिधी. लडाखची जनता आता फक्त लोकसभेसाठीच मतदान करू शकते. सहाव्या अनुसूचीमध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील आदिवासी क्षेत्रांच्या स्वायत्त जिल्हा परिषदांप्रमाणे लोकप्रतिनिधी निवडून आदिवासींच्या जमिनी, जंगल, पाणी आणि शेती याविषयी कायदे करण्याचे अधिकार मिळावेत, ही लडाखी जनतेची मागणी आहे. त्यासाठी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हजारोंच्या संख्येने लडाखी जनता रस्त्यावर उतरली आहे. याच मुद्द्यांवर सोनम वांगचुक यांनी अनेक दिवस उपोषणही केले. तथापि, सरकारने या उपोषणाकडे व लडाखी जनतेच्या मागण्यांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. आश्चर्य असे की, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत खुद्द भारतीय जनता पक्षानेच आपल्या जाहीरनाम्यात लडाखचा राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समावेश करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 2020 मध्ये झालेल्या हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या निवडणुकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंधरा दिवसांच्या आत सहाव्या अनुसूचीमध्ये लडाखचा समावेश करू, असा शब्द दिला होता. त्यावर विश्वास ठेवून सोनम वांगचुक व लडाखच्या जनतेने आपले आंदोलन थांबवले होते. मात्र सरकारने नंतर आपला शब्द बदलला. लडाखच्या हजारो एकर जमिनींवर देशातील कॉर्पोरेट लॉबीचा डोळा आहे व आपल्या उद्योगपती मित्रांसाठी काम करणारे हे सरकार लडाखच्या जनतेचे मत विचारात न घेता तेथे उद्योगधंदे आणण्याच्या प्रयत्नात आहे, अशी भीती लडाखच्या जनतेला वाटते आहे. अन्यथा जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन भाजपचे सरकार पूर्ण का करत नाही, हा वांगचुक यांचा सवाल आहे. त्यामुळेच
उद्योजकांच्या दबावाखाली
असलेल्या सरकारवर आपणही लोकशाही मार्गाने दबाव आणावा, म्हणून सोनम वांगचुक यांनी लडाख ते राजघाट ही ‘चलो दिल्ली’ पदयात्रा काढली. मात्र केंद्र सरकारच्या आदेशावरून सुमारे हजारेक पोलिसांच्या तुकडीने वांगचुक यांच्या पदयात्रेला हरियाणा-दिल्ली मार्गावरील सिंघू बॉर्डरवर अडवले व त्यांना राजधानीत प्रवेश करण्यास मज्जाव केला. पोलिसांनी या पदयात्रेला परत फिरण्यास सांगितले. परंतु महिनाभर चालून दिल्लीपर्यंत पोहोचलेल्या वांगचुक व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी माघार घेण्यास नकार देताच या सर्वांना ताब्यात घेऊन त्यांना वेगवेगळ्या चार पोलीस ठाण्यांमध्ये नेऊन डांबण्यात आले. वांगचुक यांनी पोलीस ठाण्यातच उपोषण सुरू केले आहे. वास्तविक सोनम वांगचुक हे आपल्या शैक्षणिक, संशोधनात्मक व पर्यावरण क्षेत्रातील कार्याबद्दल देशभरात लोकप्रिय आहेत. केवळ लडाखच्याच नव्हे, तर संपूर्ण हिंदुस्थानी जनतेच्या मनात त्यांच्याविषयी आदराचे स्थान आहे. त्यामुळे खरे तर केंद्रीय सरकारने दिल्लीच्या सीमेवर जाऊन सोनम वांगचुक यांच्या पदयात्रेचे स्वागत करून लडाखी जनतेचे नेमके काय म्हणणे आहे हे समजून घ्यायला हवे होते. मात्र दडपशाहीच्या माध्यमातून हे शांततामय आंदोलन चिरडून सरकारने आपल्या संकुचित वृत्तीचेच दर्शन घडवले. लडाख हा हिंदुस्थानचा मुकुट आहे व तेथील पर्यावरणाचे संरक्षण करून हा मुकुट जिवापाड सांभाळणे हे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य असायला हवे. ते सोडून लडाखचे पर्यावरण व तेथील आदिवासी जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी दिल्लीत दाखल झालेल्या सोनम वांगचुक यांना सरकारने अटक करावी हा मूर्खपणाचा कळसच आहे. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या राष्ट्रप्रेमी नायकाच्या मुसक्या आवळायला ते काय अतिरेकी आहेत की चिनी घुसखोर? लडाखींची मुस्कटदाबी थांबवून हिंदुस्थानचा हा मुकुटमणी सरकारने सांभाळायलाच हवा!
