लोकसभा निवडणुकीची जखम महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही भळभळणार हे निश्चित असल्यानेच मोदी सरकारला मराठी भाषेचा सन्मान करण्याची अक्कल आली. मोदी सरकारने महाराष्ट्र आणि मराठी माणसावर केलेले हे उपकार नक्कीच नाहीत. ही मराठी मनगटांच्या ताकदीची झालेली उपरती आहे. मराठी भाषाप्रेमाचा त्यांना आलेला उमाळा ही विधानसभा निवडणुकीतील मराठी मतांसाठी लागलेली उचकी आहे. तुम्ही मराठीला सन्मान दिला हे ठीक, परंतु तुमच्या राजवटीत हिरावून घेतलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचे काय? तुम्ही कितीही, काहीही केले तरी विधानसभा निवडणुकीत मराठी जनता तुम्हाला हा प्रश्न विचारणार म्हणजे विचारणारच!
मराठी भाषेला अखेर तिचा हक्काचा अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. केंद्र सरकारने शुक्रवारी मराठीसह पाली, बंगाली, आसामी आणि प्राकृत अशा पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास मान्यता दिली. हा निर्णय जाहीर झाल्याबरोबर लगेचच राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी श्रेयाची उपटाउपटी सुरू केली. फडणवीसांनी तर त्यासाठी मोदी यांचे आभारही मानले आणि आपण या निर्णयासाठी कसा पाठपुरावा केला याची टिमकीही वाजवून घेतली. मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला हे खरे असले तरी त्यासाठी त्यांचा एवढा उदो उदो करावा, अशी खरंच स्थिती आहे का? सरकारने अनेक वर्षांपासूनची मागणी मान्य केली हे ठीकच, परंतु महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक तोंडावर नसती तर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला असता का? लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मराठी माणसाने ज्या पद्धतीने लाथाडले, त्यामुळे भाजपची मंडळी हादरली आहेत. त्यातूनच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी माणसाला खूश करण्याचा हरेक प्रयत्न करीत आहेत. आता मोदी सरकारला झालेली मराठी भाषेच्या अभिजातपणाची जाणीव मागील दहा वर्षे कुठे लपली होती? मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, ही मागणी मराठी माणसाने अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून लावून धरली होती.
त्यासाठी लढा
दिला, संघर्ष केला. आजवरच्या सरकारांनी त्याचा पाठपुरावा केला. त्यासाठी आवश्यक असलेले अत्यंत महत्त्वाचे दस्तावेजीकरण महाविकास आघाडी सरकारनेच केले होते. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या शिवसेनेने तर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी लोकचळवळच उभारली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना सातत्याने पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर त्याचा आग्रह धरला. तरीही मोदी सरकारचे कानाचे पडदे कधी थरथरले नाहीत. पिंबहुना अभिजात भाषेच्या दर्जाचे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करते हे मोदी सरकारला मान्यच करायचे नाही, असेच एकंदरीत चित्र होते. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाला त्याच्या हक्काचे, गौरवाचे काही द्यायचेच नाही या धोरणातूनच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या मराठी माणसाच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात होत्या. दहा वर्षांच्या मोदी राजवटीत देशातील एकाही भाषेला अभिजात भाषा बनवली गेली नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहांच्या भाजपने बहुमत गमावले. त्या तडाख्यात महाराष्ट्राचा मोठा भाग होता. पुन्हा लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्याराज्यांत भाजपविरोधी वातावरण झपाट्याने निर्माण झाले. त्यामुळेही मोदी सरकारला अचानक
‘अभिजात भाषा दर्जा’ची उचकी
लागली आणि मराठीसह बंगाली, आसामी आदी पाच भाषांचा सन्मान झाला. लोकसभा निवडणुकीत दणका बसला नसता, तर प्रादेशिक अस्मिता आणि गौरवाच्या या विषयाला मोदी सरकारने आताही गुंडाळूनच ठेवले असते. मात्र लोकसभा निवडणुकीची जखम महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही भळभळणार हे निश्चित असल्यानेच मोदी सरकारला मराठी भाषेचा सन्मान करण्याची अक्कल आली. मोदी सरकारने महाराष्ट्र आणि मराठी माणसावर केलेले हे उपकार नक्कीच नाहीत. हे शिवसेनेने केलेल्या पाठपुराव्याचे फळ आहे. ही मराठी मनगटांच्या ताकदीची झालेली उपरती आहे. अन्यथा महाराष्ट्राच्या हक्काचे तर द्यायचे नाहीच, परंतु जे आहे तेदेखील हट्टाने हिरावून न्यायचे हेच धोरण गेली दहा वर्षे केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांनी राबविले. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाची अप्रतिष्ठा करण्याची एकही संधी या मंडळींनी सोडलेली नाही. मराठी भाषाप्रेमाचा त्यांना आलेला उमाळा ही विधानसभा निवडणुकीतील मराठी मतांसाठी लागलेली उचकी आहे. तुम्ही मराठीला सन्मान दिला हे ठीक, परंतु तुमच्या राजवटीत हिरावून घेतलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचे काय? तुम्ही कितीही, काहीही केले तरी विधानसभा निवडणुकीत मराठी जनता तुम्हाला हा प्रश्न विचारणार म्हणजे विचारणारच!
