जन धन खात्यांमधील ‘धन’ वाढले असले तरी मागील 10 वर्षांत मोदी सरकारच्याच आर्थिक धोरणांनी सामान्य जनतेचे खिसे रिकामे केले आहेत त्याचे काय? नोटाबंदीने आधी होते ते काढून घेतले. असलेले रोजगार हिरावून घेतले. जीएसटी आणि महागाई सामान्य माणसाच्या खिशातील किडुकमिडुकही काढून घेत आहे. मोदी सरकारने 10 वर्षांत सामान्य माणसाला ‘कंगाल’ केले आहे, खात्यात ‘धन’, परंतु खिसा फाटका, अशी जनतेची अवस्था केली आहे. तेच मोदी सरकार जन धन योजनेतील दोन लाख कोटींवरून स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. जन धन खात्यातील पैसा जनतेचाच आहे. त्याचे सोडा, तुम्ही जे परदेशातील काळय़ा पैशांचे डबोले आणून गरीबांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणार होतात, त्यावरही आता तोंड उघडा!
मोदी सरकार आपल्या प्रत्येक घोषणेचा आणि योजनेचा ‘पब्लिसिटी स्टंट’ करण्याची एकही संधी सोडत नाही. एखाद्या योजनेने सामान्य जनतेचा लाभ झालाही नसेल तरी त्या योजनेचा गवगवा अशा थाटात केला जातो की, जणू त्या लाभार्थींच्या घरांवर मोदी सरकारने सोन्याची कौलेच चढविली आहेत. आताही जन धन योजनेला 10 वर्षे पूर्ण झाल्यावरून या योजनेच्या दशकपूर्तीचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. 28 ऑगस्ट 2014 रोजी देशात जन धन योजना लागू करण्यात आली. ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आता जाहीर केले आहे. दशकपूर्तीच्या निमित्ताने अर्थमंत्र्यांनी जन धन योजनेचा तपशील जाहीर केला आहे. देशात एकूण 53 कोटी 13 लाख लोकांनी जन धन खाती उघडली आहेत आणि त्यात सुमारे 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे. या 53 कोटी खात्यांपैकी 80 टक्के खाती ‘सुरू’ आहेत. त्यातील सरासरी शिल्लक 2015 मधील 1 हजार 65 रुपयांवरून आता 4 हजार 352 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, असा कौतुकाचा वर्षाव अर्थमंत्र्यांनी स्वतःच स्वतःवर करून घेतला आहे. निम्मी जन धन खाती महिलांची असल्याची टिमकीही त्यांनी वाजवली आहे. गेल्या वर्षी याच अर्थमंत्र्यांनी जन धन योजना म्हणजे जगातील सर्वात मोठे आर्थिक समावेशनाचे
भारतीय मिशन
आहे, असे पतंग हवेत उडविले होते. प्रश्न इतकाच आहे की, जन धन योजना म्हणजे मोदी सरकारच्या आर्थिक यशस्वीतेचा मोठा पुरावा असल्याचा जो आव आणला जात आहे तो कितपत खरा आहे? 53 कोटी जनतेने या योजनेंतर्गत बँक खाती उघडली हे मान्य केले तरी हा पैसा त्यांचा स्वतःचा आहे. त्यात विविध योजनांचा जो पैसा जमा होतो तो सरकारचा म्हणजे जनतेचाच आहे. मग यात केंद्र सरकारचे काय आहे? सरकारने या योजनेच्या नावाने ढोल बडविण्याचे कारण काय? कारण एकच. नेहमीची जुमलेबाजी. खाती जनतेची, त्यातील पैसा जनतेचा आणि श्रेयाचे फुगे उडवत आहेत राज्यकर्ते. पुन्हा त्यातील जे तब्बल दोन लाख कोटी रुपये आहेत, त्याचा विनियोग सरकार कसा करीत आहे? हा पैसा कुठे वापरला जात आहे? जन धन योजनेचे ढोल पिटणाऱ्यांनी या प्रश्नांचीही पारदर्शक उत्तरे द्यावीत. गरीब जनतेला म्हणे वित्तीय साक्षर करण्याचा उद्देश या योजनेमागे होता. तो किती साध्य झाला आहे? की येथेही फक्त आकडय़ांची धूळफेक केली जात आहे? या योजनेचे जे ‘सहा आधारस्तंभ’ सरकारने निश्चित केले आहेत त्यांची वस्तुस्थिती काय आहे? बँकिंग सेवेची वैश्विक पोहोच अशा बाता या योजनेसंदर्भात केल्या गेल्या. त्याची स्थिती काय आहे? विश्वाचे सोडा,
देशातील 99 टक्के
खेडय़ांमध्ये 5 किलोमीटरच्या परिघात बँक शाखा, एटीएम, पोस्ट ऑफिस वगैरे असल्याचा सरकारचा दावा कितपत खरा मानता येईल? जन धन योजनेची दशकपूतीं आणि त्यानिमित्ताने ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणांचे श्रेय घेणाऱ्या मोदी सरकारने इतर अनुत्तरित प्रश्नांचीही खरी उत्तरे द्यायला हवीत. देशात आजही सुमारे 30 टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. त्यातील 19 कोटी लोक 10 वर्षांनंतरही जन धन योजनेचे खातेदार का होऊ शकलेले नाहीत? जन धन खात्यांमधील ‘धन’ वाढले असले तरी मागील 10 वर्षांत मोदी सरकारच्याच आर्थिक धोरणांनी सामान्य जनतेचे खिसे रिकामे केले आहेत त्याचे काय? नोटाबंदीने आधी होते ते काढून घेतले. असलेले रोजगार हिरावून घेतले. जीएसटी आणि महागाई सामान्य माणसाच्या खिशातील किडुकमिडुकही काढून घेत आहे. मोदी सरकारने 10 वर्षांत सामान्य माणसाला ‘कंगाल’ केले आहे, खात्यात ‘धन’, परंतु खिसा फाटका, अशी जनतेची अवस्था केली आहे. तेच मोदी सरकार जन धन योजनेतील दोन लाख कोटींवरून स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. जन धन खात्यातील पैसा जनतेचाच आहे. त्याचे सोडा, तुम्ही जे परदेशातील काळय़ा पैशांचे डबोले आणून गरीबांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणार होतात, त्यावरही आता तोंड उघडा!
