केजरीवाल हे मुख्यमंत्री म्हणून तुरुंगात गेले, पण बाहेर आले ते अधिकारशून्य मुख्यमंत्री म्हणून. जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनाही सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपटच करून ठेवले. त्यामुळे केजरीवाल आता काय करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता, पण त्यांनीच आता या प्रश्नाचे उत्तर देऊन टाकले आहे. दोन दिवसांत आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी आता जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने आपल्यावर चोर, अप्रामाणिक असल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे आता आपण जनतेच्या दरबारात आलो आहोत. दिल्ली विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत जनतेने निवडून दिल्यावरच आपण पुन्हा या खुर्चीवर बसू. तोपर्यंत आपण हुकूमशाहीविरुद्ध आवाज उठवत राहू, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. केजरीवाल यांनी त्यांचा लढा सुरू ठेवावा.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी तब्बल सहा महिने तुरुंगवास भोगला व आता त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामिनावर सुटका केली. केजरीवाल यांना जामीन देताना न्यायमूर्तींनी सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे मारले आहेत, पण निर्लज्जांना ना भय ना चिंता अशी अवस्था या तपास यंत्रणांची झाली आहे. प्रदीर्घ तुरुंगवास म्हणजे एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे असे न्यायालयाने परखडपणे सांगितले. पिंजऱ्यातील पोपट ही प्रतिमा बदला. निष्पक्षपणे काम करा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला झापले. हे झापणे जिव्हारी लागले असेल तर सीबीआय प्रमुखांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून पदाचा त्याग करायला हवा. तथाकथित मद्य घोटाळ्यातील सर्वच राजकीय आरोपी एकापाठोपाठ सुटले आहेत व ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने सुटले आहेत. तेलंगणाच्या के. कविता, संजय सिंग, मनीष सिसोदिया व आता मुख्यमंत्री केजरीवाल या सर्वांच्या बाबतीत एक गोष्ट समान आहे ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी, सीबीआयच्या तपासावर कोरडे ओढले व दोन्ही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या निष्पक्षपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचा अर्थ भाजप विरोधकांवर केलेल्या कारवाया या राजकीय हेतूने प्रेरित होत्या. सीबीआय हा मालक सांगेल त्याप्रमाणे बोलणारा पिंजऱ्यातला पोपट आहे असा फटका सर्वोच्च न्यायालयाने मारला. हा फटका सीबीआयच्या गुजराती मालकांपर्यंत पोहोचला असला तरी ‘निर्लज्जम सदासुखी’ याच धोरणाने ते यंत्रणांचा गैरवापर करीत राहतात. दिल्लीच्या मद्य घोटाळ्यात कोणत्या प्रकारचे मनी लॉण्डरिंग झाले? हा पैसा कुणाकडून कुणाच्या खात्यावर गेला? याबाबत कोणताही पुरावा ईडी किंवा सीबीआय सादर करू शकली नाही. शेकडो लोकांवर धाडी घातल्या. त्यातल्या काही जणांना अटक केली व त्यांच्याकडून जोरजबरदस्तीने हवे तसे
‘स्टेटमेंटस्’ वदवून घेतले
व त्या बदल्यात त्यांची सुटका केली. बरं, सुटकाही फुकट केली नाही. ईडीने मद्य घोटाळ्यात अटक केलेल्या चार-पाच मद्य ठेकेदारांकडून भाजपने शेकडो कोटींची खंडणी निवडणूक निधी रोखे मार्गाने उकळली. म्हणजे मनी लॉण्डरिंग या प्रकरणात झाले ते भाजपच्या खात्यांवर, पण ईडी, सीबीआयने भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष किंवा त्यांच्या खजिनदारांना चौकशीचे समन्स पाठवले नाही. या प्रकरणातील काही आरोपींना माफीचे साक्षीदार केले व त्यांना केजरीवाल वगैरे लोकांविरुद्ध साक्ष द्यायला लावले. हा सरळ सरळ कायद्याचा गैरवापर आहे. अटका करायच्या व कोणत्याही पुराव्याशिवाय विरोधकांना तुरुंगात टाकायचे. पुन्हा आरोपपत्र दाखल झाल्यावर चार-चार वर्षे खटलेही चालवायचे नाहीत हा भयंकर प्रकार मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारा आहे. मनी लॉण्डरिंग, पीएमएलए कायद्याने खरेपणाने काम करायचे ठरवले तर महाराष्ट्र विधानसभेतील 55 भाजप समर्थक आमदार तुरुंगात जातील. मंत्री व त्यांचे खासदारही आत जातील, पण ईडी, सीबीआयचा पोपटी कारभार त्या सर्व गुन्हेगारांना मोकाट सोडतो व फक्त भाजप विरोधकांना आत टाकतो. पुन्हा आमची न्यायालये पंतप्रधानांबरोबर आरत्या ओवाळून या अनैतिक कृत्यांचे समर्थन करतात. केजरीवाल प्रकरणात पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांच्या कार्यपद्धतीवरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. या दोन्ही यंत्रणांचे मालक मोदी व शहा आहेत. काँग्रेस राजवटीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. लोढा यांनी सीबीआयला झापताना तिचा उल्लेख ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ असाच केला होता. मोदी, शहा यांनी संसदेतील भाषणात याचा संदर्भ वारंवार दिला, पण मोदी-शहांच्याही बुडाखाली तोच अंधार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. पिंजऱ्यातल्या पोपटाची सुटका मोदी-शहांनी केली नाहीच. उलट पोपटाचा गळाच आवळला.
हुकूमशाही यालाच
म्हणतात. देशभरात अशा पद्धतीने लोकशाही व स्वातंत्र्याचा गळा आवळला जात आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अशाच बेकायदेशीर पद्धतीने अटक करून ईडीने मालकांची सेवा बजावली. महाराष्ट्रात, कर्नाटकात, प. बंगालात तेच घडले. न्यायालयात न्याय मिळतो, पण त्यासाठी महिनोन्महिने तुरुंगात खितपत पडावे लागते. मानवी हक्क, स्वातंत्र्याची ही पायमल्लीच ठरते. केजरीवाल हे लोकनियुक्त मुख्यमंत्री आहेत. तसे हेमंत सोरेनही होते, पण मुख्यमंत्र्यांनाच अटक करण्याचा नवा पायंडा मोदी-शहांच्या राजवटीत पडला. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून धड काम करू दिले जात नाही. नायब राज्यपालांची मनमानी लोकशाहीला घातक आहे. केजरीवाल यांना जामीन दिला तो कठोर अटी-शर्तींवर. केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊ शकणार नाहीत व कोणत्याही सरकारी कामकाजाच्या फाईलवर सही करू शकणार नाहीत. हेमंत सोरेन यांच्या बाबतीत त्या अटी टाकल्या नाहीत. सोरेन यांनी बाहेर येताच नव्याने मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली व कारभार सुरू केला. केजरीवाल हे मुख्यमंत्री म्हणून तुरुंगात गेले, पण बाहेर आले ते अधिकारशून्य मुख्यमंत्री म्हणून. जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनाही सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपटच करून ठेवले. त्यामुळे केजरीवाल आता काय करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता, पण त्यांनीच आता या प्रश्नाचे उत्तर देऊन टाकले आहे. दोन दिवसांत आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असल्याचे त्यांनी आता जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने आपल्यावर चोर, अप्रामाणिक असल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे आता आपण जनतेच्या दरबारात आलो आहोत आणि मी प्रामाणिक आहे की नाही हे जनतेनेच ठरवायचे आहे. जोपर्यंत जनता निकाल देत नाही तोपर्यंत आपण मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसणार नाही. दिल्ली विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत जनतेने निवडून दिल्यावरच आपण पुन्हा या खुर्चीवर बसू. तोपर्यंत आपण हुकूमशाहीविरुद्ध आवाज उठवत राहू, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. केजरीवाल यांनी त्यांचा लढा सुरू ठेवावा.
