भारतीय शेअर बाजाराची ‘उसळी’ आणि ‘गटांगळी’ गेल्या दहा वर्षांत अनेकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. फ्युचर अ‍ॅण्ड ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सर्वसामान्यांचे कष्टाचे तब्बल 1.8 लाख कोटी रुपये बुडतात आणि सेबी आपल्या एका अहवालात त्याची फक्त नोंद करून हात वर करते. आपली जबाबदारी झटकते. ‘सेबी’च्या याच संशयास्पद भूमिकेवर राहुल गांधी यांनी नेमके बोट ठेवले आहे आणि सामान्यांचे 1.8 लाख कोटी गिळून ढेकर देणाऱ्या‘मोठ्या माशां’ची नावे जाहीर करण्याची मागणी सेबीकडे केली आहे. अर्थात, सेबीकडून तसा काही खुलासा होण्याची शक्यता नाहीच. केंद्रातील सरकारच ‘लुटारू’ असल्यावर दुसरे काय होणार?
गेल्या तीन वर्षांत शेअर बाजारातील ‘फ्युचर अ‍ॅण्ड ऑप्शन’ ट्रेडिंगमुळे छोट्या गुंतवणूकदारांचे तब्बल 1.8 लाख कोटी रुपये बुडाले असून हे कोटय़वधी रुपये खाणारे कोण आहेत? असा सवाल राहुल गांधी यांनी ‘सेबी’ला विचारला आहे. राहुल यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न आणि मागणी रास्तच आहे. अर्थात त्यामुळे सेबी आणि केंद्र सरकारची गेंडय़ाची कातडी थरथरेल आणि ते 1.8 लाख कोटी रुपये लुटणाऱ्या‘मोठ्या माशां’ची नावे जाहीर करतील, याची शक्यता नाहीच. वास्तविक, राहुल यांनी जो आरोप केला आहे, ती माहिती ‘सेबी’नेच आपल्या एका अहवालात प्रसिद्ध केली आहे. मात्र फक्त मान्य करून किंवा अहवालात पांढऱ्यावर काळे करून काय उपयोग? छोट्या गुंतवणूकदारांचा हा पैसा त्यांच्या घामाचा, कष्टाचा आहे. जर शेअर बाजारातील काही व्यवहारांमुळे सामान्यांचे कष्टाचे लाखो कोटी एका क्षणात बरबाद होत असतील तर त्यासंदर्भात कठोर कारवाई करून हे बुडालेले पैसे परत सर्वसामान्यांच्या खिशात कसे जातील हे सेबीने पाहायला हवे. मात्र गेल्या दहा वर्षांत केंद्रीय तपास यंत्रणा काय किंवा सेबी, शेअर बाजार, रिझर्व्ह बँक आणि इतर सर्वोच्च आर्थिक संस्था काय, केंद्र सरकारच्या
‘पिंजऱ्यातील पोपट’
झाल्या आहेत. सत्ताधारी सांगतील तेवढेच ते बोलतात आणि त्यांना हवे तेवढेच डोलतात! केंद्रीय तपास यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यानुसार राजकीय विरोधकांच्या मागे लागतात. विरोधी पक्षांची सरकारे पाडून तेथे भाजपची किंवा भाजपपुरस्कृत सरकारे आणण्याचे उद्योग करतात. रिझर्व्ह बँकेसारखी सर्वोच्च संस्था राज्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार आपल्या राखीव निधीतून लाखो कोटी रुपये सहज देते. सेबीसारखी संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील उद्योगपतींवर गंभीर आर्थिक आरोप होऊनही कर्तव्याचे पालन करीत नाही. अदानी उद्योगसमूहावरील ‘हिंडेनबर्ग’ने केलेले आरोप, त्यासंदर्भातील सेबीची भूमिका, सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बूच यांच्यावर त्यावरून झालेले गंभीर आरोप आणि या संपूर्ण प्रकरणात मोदी सरकारने बूच यांना दिलेले अभय हे सगळेच मोदी सरकारच्या संशयास्पद आर्थिक धोरणांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे ‘फ्युचर अ‍ॅण्ड ऑप्शन’ ट्रेडिंगमुळे बुडालेल्या सामान्यांच्या 1.8 लाख कोटी रुपयांबाबतही संशयाचा धूर निघणे स्वाभाविक आहे. ज्या व्यवहारांमध्ये हे पैसे बुडाले आहेत त्या व्यवहारांत मागील पाच वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आणि ती अनियंत्रित झाली. त्यामुळेच
सामान्यांचे लाखो कोटी
बुडाले. भारतीय शेअर बाजाराची ‘उसळी’ आणि ‘गटांगळी’ गेल्या दहा वर्षांत अनेकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गेल्याच आठवडय़ात ‘ऑल टाइम हाय’ गाठणारा शेअर बाजार अचानक घसरला होता आणि गुंतवणूकदारांचे सुमारे 2 लाख कोटी पाण्यात गेले होते. मागील महिन्यातही गुंतवणूकदारांचे 10 लाख कोटी रुपये बुडाले होते. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीची असते हे गृहीत धरले तरी प्रश्न संशयास्पद व्यवहारांचा, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कष्टाचे लाखो कोटी रुपये बुडण्याचा आणि ज्यांनी यावर लक्ष ठेवून सामान्य गुंतवणूकदारांना आर्थिक संरक्षण द्यायचे त्या ‘सेबी’सारख्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेचा आहे. फ्युचर अ‍ॅण्ड ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये सर्वसामान्यांचे कष्टाचे तब्बल 1.8 लाख कोटी रुपये बुडतात आणि सेबी आपल्या एका अहवालात त्याची फक्त नोंद करून हात वर करते. आपली जबाबदारी झटकते. ‘सेबी’च्या याच संशयास्पद भूमिकेवर राहुल गांधी यांनी नेमके बोट ठेवले आहे आणि सामान्यांचे 1.8 लाख कोटी गिळून ढेकर देणाऱ्या‘मोठ्या माशां’ची नावे जाहीर करण्याची मागणी सेबीकडे केली आहे. अर्थात, सेबीकडून तसा काही खुलासा होण्याची शक्यता नाहीच. केंद्रातील सरकारच ‘लुटारू’ असल्यावर दुसरे काय होणार?
