छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाला गती द्या; रोहित पवार यांनी राज्यपालांना दिले निवेदन

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक बांधण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या कामाचे जलपूजनही झाले आहे. मात्र, अद्याप हे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी रविवारी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेत या कामाला गती देण्याची विनंती केली. तसेच याबाबतचे निवेदनही त्यांनी राज्यपालांना दिले आहे.

याबाबत रोहित पवार यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याचा फेब्रुवारी 2014 रोजी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं. कामाच्या अनुषंगाने विविध समित्यांची नेमणूकही करण्यात आली परंतु या समित्यांच्या बैठका होत नाहीत. याबाबत मी अनेकदा सरकारकडंही पाठपुरावा केला, परंतु काहीही निर्णय होत नसल्याने हे काम ठप्प आहे. त्यामुळं या समित्या आणि मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन स्मारकाच्या कामाला गती देण्याची विनंती महामहीम राज्यपाल रमेशजी बैस साहेब यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडं केली. त्यांनी या विषयाची संपूर्ण माहिती घेऊन योग्य त्या सूचना देण्याचं आश्वासन दिलं, असे रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आतंरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील अरबी समुद्रात बांधण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकारने 2014 पासून हाती घेतला असला तरी शिवस्मारकाची संकल्पना 1996 मध्ये मांडली गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी शीव येथे मराठा महासंघाच्या एका कार्यक्रमात पहिल्यांदा शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार 1999 मध्ये सरकारने एक समिती स्थापन केली. स्मारकासाठी गोरेगाव येथील चित्रनगरीत एक जागा निश्चित करण्यात आली. मात्र चित्रनगरीच्या व्यवस्थापनाने त्यास विरोध केला. त्यामुळे हा विषय काहीसा थंडावला. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने 2004 मध्ये आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला. मात्र प्रत्यक्षात शिवस्मारकाच्या दृष्टीने 2014 पर्यंत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. भाजप-शिवसेनेने 2014 मध्ये शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. हा प्रकल्प 2015 मध्ये प्रत्यक्षात हाती घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 डिसेंबर 2016 रोजी प्रकल्पाचे जलपूजन करण्यात आले होते.