सर्वसामान्य मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असणाऱ्या ‘बेस्ट’मध्ये प्रामाणिकपणे 25 ते 35 वर्षे काम करून निवृत्त झालेल्या तब्बल पाच हजारांवर कर्मचाऱ्यांची ‘बेस्ट’ प्रशासनाने देणी थकवल्याने या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. देणी थकल्याने या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब चालवणेही मुश्कील झाल्याने हे कर्मचारी आपल्या हक्काच्या पैशासाठी बेस्ट कार्यालयांमध्ये पायपीट करीत आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत पालिकेने ‘बेस्ट’ला 8594 कोटी रुपये देऊनही ‘बेस्ट’ची गाडी रुळावर येत नसल्याने ‘बेस्ट’चे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असलेल्या ‘बेस्ट’ची आर्थिक घडी गेल्या काही वर्षांत सपशेल डबघाईला आली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन दरवर्षी हजारो कोटींची बिनव्याजी मदत करीत आहे. यातच ‘बेस्ट’ने आपला कारभार सुधारावा यासाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या कार्यकाळात सुचवण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणेसाठीच्या कोणत्याही उपाययोजना ‘बेस्ट’ प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी दरवर्षी ‘बेस्ट’चा परिवहन उपक्रम आणखीनच खड्ड्यात जात आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या आठ हजार कोटींपैकी पालिकेने फक्त 59 कोटी रुपयेच देणे बाकी आहे.
ही देणी रखडली
‘बेस्ट’च्या कर्मचाऱयांची ग्रॅच्युईटी, फायनल एकूण रक्कम, बोनस आणि नव्या करारानुसार झालेल्या पगारवाढीचा एरियर्स आदी प्रकारची देणी थकीत असल्याचे समोर आले आहे.
‘बेस्ट’ने आर्थिक डोलारा टिकवण्यासाठी कठोर निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. ‘बेस्ट’ने स्वतःच्या मालकीच्या बसताफ्याची संख्या वाढवून प्रवाशांची गैरसोय दूर केली पाहिजे, असे ‘बेस्ट’ कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी सांगितले.
तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न करा
‘बेस्ट’ उपक्रमाने खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेचा स्तर वाढविण्यासाठी मोठ्या सुधारणा कराव्यात, आर्थिक पुनरुज्जीवन आराखड्यानुसार कामांचे नियोजन, उपक्रम प्रवासीकेंद्रित, कार्यक्षम बनविणे, तूट कमी करणे याकरिता बेस्ट प्रशासनाकडून योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे निर्देश पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. वारंवार मदत केल्यास भविष्यात पालिकेच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी अपुरा पडण्याची शक्यता असल्याची भीतीही पालिकेने क्यक्त केली आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ने कार्यक्षमता वाढवावी, अशा सूचनाही पालिकेने दिल्या आहेत.
