रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या नातेवाईकांना रेल्वेकडून भरपाई मिळवताना मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्यासाठी रेल्वेचे नियम असले तरी लाभार्थ्याला त्याचा सहजपणे लाभ मिळूच नये अशा प्रकारच्या काही तरतुदी त्यामध्ये आहेत. परिणामी सदरची लढाई लढताना असलेल्या जाचक अटी पाहता नको ती भरपाई अशी म्हणण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर येत असल्याचे मत रेल्वे ट्रिब्युनलमध्ये वकिली करणाऱया वकिलांकडून व्यक्त केले जात आहे.
रेल्वेने जून 2020 मध्ये रेल्वे अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांना आणि जबर जखमी झालेल्या प्रवाशांना भरपाई देण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. त्यामुसार मृतांना आठ लाखांपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद आहे, मात्र सदरची मदत मिळवताना आणि न्यायालयीन लढाई लढताना मृतांच्या नातेवाईकांची दमछाक होत आहे. परिणामी भरपाईबाबतचे जाचक अटींचे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी होत आहे.
रेल्वेकडून पीडिताच्या कुटुंबाला भरपाई म्हणून दिली जाणारी रक्कम बँक खात्यात टाकली जाते. मात्र सदर खातेधारकांना एटीएम कार्ड किंवा चेकबुक देऊ नये अशी अट टाकणे हे नियमाला धरून नाही. त्यामुळे अशा जाचक अटी मागे घ्याव्यात, असे अॅड. धनंजय जुन्नरकर यांनी म्हटले आहे.
रेल्वेने रेल्वेसाठी चालवलेले कोर्ट
रेल्वेच्या परिसरात घडलेला गुन्हा किंवा अपघातातील मृतांना भरपाई देण्याबाबतचे खटले रेल्वे कोर्टात चालतात. हे कोर्ट म्हणजे रेल्वेने रेल्वेसाठी चालवले जाणारे कोर्ट आहे. येथे न्यायाधीशांची नियुक्ती रेल्वे बोर्ड करते. त्यांचे वेतन, निवास, गाडी सर्व व्यवस्था रेल्वे करते. रेल्वे बोर्डाने येथील नियमही रेल्वेच्याच सोयीचे बनवत पीडितांना वेळेत न्याय मिळू नये अशी व्यवस्था केली असल्याची खंत महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते अॅड. धनंजय जुन्नरकर यांनी व्यक्त करतानाच सदरच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली आहे.
