मुंबईतील प्रकल्पबाधितांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार मेट्रो, रस्ते विकास व अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांचे मिठागर आणि पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पेंद्राच्या अखत्यारीतील या जागा उपलब्ध करून घेण्याकरिता नगर विकास विभागामार्फत पाठपुरावा करण्यात येईल.
मुंबईत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांच्या निर्मितीमध्ये वाढ होण्यासाठी कृती आराखडा मुंबई पालिका, एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्यामार्फत तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासकीय जमिनी तसेच केंद्राच्या अखत्यारीतील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागा घेण्यात येतील.
विविध नियोजन प्राधिकरणाच्या योजना एकत्र करण्याची मुभा देऊन विकासकाने प्रकल्पग्रस्त सदनिका दिल्यास या विकासकाला विक्रीसाठी दिलेल्या घटकातून अधिमूल्यामध्ये 50 टक्केपर्यंत अधिमूल्य समायोजित करण्याची मुभा देण्यात येईल.
काय आहे धोरण ?
पुढील तीन ते पाच वर्षांत किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची आवश्यकता आहे याचा आढावा घेऊन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम ठरण्यासाठी टीडीआर निर्मितीसंदर्भातील तरतुदीत सुधारणा करण्यात येणार आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा यांच्याकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिका या प्रकल्पग्रस्त सदनिका म्हणून वापरात आणण्यात येतील.
