पुनर्वसनाच्या नावाखाली धारावीतील बहुतांश रहिवाशांना अपात्र ठरवून त्यांना मिठागराच्या जागेवर स्थलांतरित करण्याचा अदानीचा डाव आहे. मिंधे सरकार आपल्या लाडक्या बिल्डरला मागेल त्या जमिनी देत सुटलेय. पात्र – अपात्र आम्हाला काही माहित नाही. धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका असून सरकारच्या निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टात जाऊ असे रहिवाशांनी म्हटले आहे.
धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी मिठागराच्या जागेवर भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धारावीत सुमारे एक लाख झोपडय़ा आहेत. त्यापैकी तळमजल्यावरील 80 टक्के रहिवाशांना आणि वरच्या मजल्यावरील सर्वच रहिवाशांना अपात्र ठरवून त्यांना मिठागरच्या जागेवर स्थलांतर करून पात्र रहिवाशांसाठी लेबर कॅम्पमधील रेल्वेच्या जमिनीवर घरे बांधून धारावीचा पुनर्विकास झाला असे चित्र उभे करतील. उर्वरित जागा अदानीच्या घशात घालून तिथे बीकेसी 2 सिटी उभारण्याचा त्यांचा डाव आहे, असा आरोप धारावी बचाव आंदोलनचे समन्वयक ऍड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला.
भाडेतत्त्वावरील घरांमधूनही कमाई
अपात्र रहिवाशांसाठी मिठागराच्या जागेवर भाडेतत्त्वावर घरे बांधण्यात येणार आहेत त्यांच्यासाठी हायर परचेसचा पर्याय ठेवला आहे. बांधकामासाठी जेवढा खर्च लागेल त्याच्या 30 टक्के अधिक पैसे रहिवाशांकडून उकळले जाणार आहेत. अशाप्रकारे रहिवाशांना विस्थापित करून धारावीचा हिस्सा मिळवायचा आणि भाडेतत्वावरील घरांमधून कमाई देखील करायची अशी त्यांची योजना आहे, असेही ऍड. कोरडे म्हणाले.
मिठागरांच्या जमिनीवर बांधकाम नकोच
पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱया मिठागराच्या जागेवर बांधकाम करण्यास आमचा पूर्वीपासूनच विरोध आहे. त्यातच धारावीतील लोंढय़ामुळे भविष्यात मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील नागरी सोयी सुविधांवर प्रचंड ताण येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी येत्या 2 ते 3 दिवसांत आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असे मुलुंडमधील ऍड. सागर देवरे म्हणाले.
