पोलीस कर्मचारी पतपेढीच्या नफ्यातील 20 टक्के रक्कम पोलीस कल्याण निधीला देण्याची सक्ती करणारे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.पोलीस कल्याण निधी प्रशासनाने दिलेल्या या आदेशाला लोहमार्ग पोलीस कर्मचारी पतपेढीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. न्या. नितीन जामदार व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र को-ऑप. सोसायटी कायदा व नियमानुसार पतपेढीचे कामकाज चालते. कल्याण निधीला नफ्यातील रक्कम द्यावी, अशी कोणतीही तरतूद या कायद्यात किंवा नियमांत नाही. त्यामुळे पोलीस कल्याण निधीला नफ्यातील रक्कम देण्याची सक्ती पतपेढीवर केली जाऊ शकत नाही, असा दावा पतपेढीच्या वतीने करण्यात आला. पोलीस कल्याण निधीला पतपेढीच्या नफ्यातील रक्कम देण्याचे आदेश बेकायदा असून ते रद्द करावेत, अशी मागणी पतपेढीने केली. पोलीस महासंचालक हे पोलीस कल्याण निधीचे प्रमुख आहेत. त्यांनी या मुद्दय़ावर सामोपचाराने तोडगा काढावा, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी 18 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
पोलीस कल्याण निधी हा पोलिसांच्या हितासाठी असतो. हा निधी वापरण्यासाठी काही नियम आहेत, मात्र या निधीचा हेतू लक्षात घेता पोलीस महासंचालकांनी याचिकेतील मुद्दय़ावर तोडगा काढायला हवा. आवश्यक असल्यास याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
