रिळ-उंडी एमआयडीसी व्हावी अशी मागणी गावातील एकाही ग्रामस्थाने प्रशासनाकडे केलेली नाही. एमआयडीसी आल्यास गावाचे नैसर्गिक सौंदर्य धोक्यात येईल, इथल्या पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल. प्रदूषित कारखान्यांमुळे गावातील पारंपरिक व्यवसाय, उद्योगधंदे धोक्यात येतील. यामुळे रिळ-उंडी एमआयडीसी रद्द करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने तातडीने काढावी अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकू असा इशारा गावकऱ्यांनी महायुतीला दिला आहे.
रिळ-उंडी एमआयडीसीबाबत निर्णय घेण्यासाठी गुरुवार 3 ऑक्टोबर रोजी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या ग्रामसभेला ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावत एमआयडीसी उभारण्यास कडाडून विरोध केला. यापूर्वी 22 ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत एमआयडीसीच्या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यामुळे गावातील पाण्याचे स्त्रोत प्रदूषित होतील, असे कोणतेही उद्योग गावात सुरू करू नयेत अशी भूमिका घेण्यात आली होती. यानंतर प्रशासनाने जमीन मालकांना 32-2 च्या नोटिसा दिल्या, मात्र हरकती नोंदवून न घेताच घाई गडबडीत जमीन मोजणीला सुरुवात केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. प्रकल्पाबाबत जनसुनावणी देखील गावात न घेता प्रांताधिकारी यांच्या दालनात घेण्यात आली. जनसुनावणी झाल्यानंतर कोणतीही मुदत न देता आणि ग्रामस्थांना नोटिसा देखील पोहचल्या नसताना मोजणीला सुरुवात झाली. युद्ध पातळीवर जमीन मोजणी पूर्ण करण्यात आली. प्रकल्प येण्यापूर्वीच काही परप्रांतीयांनी या भागात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करून ठेवल्या असून यामागे शासनाचा पैसा लाटण्याचा डाव असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. स्थानिकांना रोजगाराचे गाजर दाखवून परप्रांतियांना गब्बर करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
गावात मोठ्या प्रमाणात आंबा, काजू, नारळ बागायती आहेत. या बागायती क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात रीळ-उंडी गावात मजुरी स्वरुपात रोजगार उपलब्ध आहे. रिळ उंडी गावाला मोठा समुद्र किनारा लाभला असून त्या माध्यमातून पर्यटनाच्या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे रीळ-उंडी गावात एमआयडीसी अंतर्गत प्रदूषणकारी प्रकल्प आल्याने रीळ उंडी येथे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण, वायूप्रदूषण, भूमीप्रदूषण होण्याचा धोका संभावित असल्याचे विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांकडून सांगणेत आले.
संभावित धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने रीळ उंडी येथील प्रस्तावित एमआयडीसी रद्द केल्याची अधिसूचना तत्काळ काढावी अशी मागणी विशेष ग्रामसभेत करण्यात आली. अधिसूचना न काढल्यास येणाऱ्या विधनसभा निवडणुकीत मतदान न करण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला. हा ठराव दिगंबर काणे, संजय पवार, किशोर बलेकर, अमरनाथ घवाळी, विजय यांनी मांडला. तर याला विजय गुरव यांनी अनुमोदन दिले आणि राकेश महाडिक, सुनील गावणकर, विलास घवाळी, प्रकाश घवाळी यांच्यासह उपस्थित ग्रामस्थांनी ठराव सर्वानुमते मंजूर केला.
