भूस्खलनामुळे केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात 300 हून अधिक लोकांचा जीव गेला. वायनाडनंतर भूस्खलनाचा सर्वाधिक धोका रायगड जिल्ह्याला असल्याचा अहवाल आल्यामुळे प्रशासनाची झोप उडाली आहे. रायगडचे वायनाड होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार अलर्ट झाले असून जिल्ह्यातील 437 गावांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर केला आहे. कर्जत, खालापूर, महाड, माणगाव, पोलादपूर, रोहा, सुधागड तालुक्यातील ही गावे आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर, महाड, पोलादपूर या तालुक्यांमध्ये मागील काही वर्षांत सातत्याने भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. त्यात शेकडोंचा बळी गेला आहे. पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास यामुळे भूस्खलनाचा धोका रायगड जिल्ह्यात दिवसेंदिवस वाढतच आहे. वायनाडच्या भूस्खलनाच्या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या मसुद्यात रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील 59, खालापूर 23, महाड 75, माणगाव 48, पोलादपूर 36, रोहा 119 आणि सुधागड 77 अशा सात तालुक्यांतील एकूण ४३७ गावांचा समावेश आहे. सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेवर सूचना, आक्षेप नोंदवण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाला पूर्णपणे बंदी
ज्या परिसरात खाणी, दगड उत्खनन आणि वाळू, खनिज उत्खननास पूर्णपणे बंदी घालण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच या परिसरातील सध्याच्या खाणी अंतिम अधिसूचना जारी केलेल्या तारखेपासून येत्या पाच वर्षांत बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच या परिसरात प्रस्तावित औष्णिक प्रकल्पांना बंदी घालण्यात येणार आहे. जर या भागात सध्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू असतील तर त्यांच्या विस्ताराला परवानगी मिळणार नाही.
मोठ्या प्रकल्पांवर संक्रांत
अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास रायगड जिल्ह्यांतील अनेक प्रस्तावित प्रकल्प, उद्योगांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. या परिसरात मोठे बांधकाम प्रकल्प व गृहसंकुलांना परवानगी मिळणार नाही. मात्र जुन्या इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीला परवानगी मिळेल.
