राज्यात घटनाबाह्य पद्धतीने मिंधे सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर संसदीय लोकशाहीच्या चिंधडय़ा उडविण्याचे काम महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सुरू आहे. शिवसेनेतून गद्दारी करणाऱयांबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जो निकाल दिला होता त्याच निकालाची ऑर्डर राष्ट्रवादी कॉँग्रेससंदर्भात न्याय निवाडा करताना ‘कॉपीपेस्ट’ करत राहुल नार्वेकर यांनी आज संसदीय लोकशाही परंपरेची हास्यजत्राच करून टाकल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. बंडखोरी करणाऱया अजित पवार गटाचीच राष्ट्रवादी कॉँग्रेस असल्याचा निर्वाळा देतानाच दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र ठरविण्यात आले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील निकाल वाचन करताना पक्षाची घटना, नेत्यांची संरचना आणि विधिमंडळातील बहुमत याला महत्त्व असल्याचे स्पष्ट केले. घटनेबाबत दोन्ही गटांचा काहीही आक्षेप नसला तरीही पक्षघटना आणि नेत्यांच्या संरचनेतूनही काहीही सुस्पष्टता येत नाही, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे या विषयांसंबंधींचे निकाल, पक्षाची उपलब्ध असलेली कागदपत्रे आणि दोन्ही गटांकडून सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे यांचा विचार केल्याचेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
बहुमताच्या निकषावर निर्वाळा
विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर मूळ पक्ष हा अजित पवार यांचा आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील 53पैकी 41 आमदारांचा पाठिंबा त्यांना आहे. शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेतही 41 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती. त्यावरूनही अजित पवार यांच्याकडे बहुमत असल्याचे लक्षात येते, असे नार्वेकरांनी निकालवाचन करताना नमूद केले. पक्षाची घटना आणि घटनेनुसार असलेली पक्षनेतृत्वाची रचना या निकषांवर राष्ट्रवादी कुणाची याचा निर्वाळा देता येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरावा लागेल. त्यानुसार अजित पवार यांची खरी राष्ट्रवादी असल्याचे नार्वेकरांनी सांगितले.
दोन्ही गटाच्या याचिका फेटाळल्या
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी केलेल्या अपात्रता याचिका अध्यक्षांनी फेटाळल्या. व्हिप जरी सध्या अजित पवार यांच्या गटाकडे असला तरीही कोणत्याही आमदाराने पक्षादेशाचे उल्लंघन केलेले नाही. कोणीही पक्ष सोडलेला नाही आणि अजित पवार आणि त्यांच्यासह असलेल्या आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही. फूट ही पक्षांतर्गत बाब असून त्यासाठी 10व्या परिशिष्ट लागू करणे दोन्ही गटांवर अन्यायकारक होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
10व्या सुचीचा वापर शस्त्रासारखा नको
पक्षातील असंतोष शमविण्यासाठी 10व्या परिशिष्टाचा वापर शस्त्र म्हणून करणे अयोग्य असल्याचे मत निकाल देताना त्यांनी व्यक्त केले. जेव्हा एकाच पक्षात दोन नेतृत्व स्पर्धा करतात तेव्हा सदस्यांना कुठलीतरी एक बाजू घेणे अनिवार्य असते. हा असंतोष चिरडण्याचे काम विधानसभा अध्यक्ष करू शकत नाहीत. नेत्यांमध्ये असलेल्या नेतृत्वाच्या स्पर्धेत विधानसभा अध्यक्षाची कुठलीही भूमिका असू शकत नाही.
पक्षाचे अध्यक्ष कोण?
हे ठरविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे नाही 29 जून 2023पर्यंत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाला आव्हान नव्हते. परंतु 30 जून रोजी त्यांच्या अध्यक्ष पदाला आव्हान देऊन नव्या अध्यक्षाची निवड झाली. दोन्ही गटांच्या वतीने घटनेनुसार अध्यक्ष पदाची निवड झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला. आपला अध्यक्ष कसा योग्य आहे, हे पटवून देण्यासाठी दोन्ही गटाकडून समांतर पुरावे सादर करण्यात आले. परंतु पक्षाचा अध्यक्ष कोण हे ठरविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे नसल्याचेही नार्वेकर यांनी सांगितले.
चुलीत घाला निकाल – संजय राऊत
राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाने कुणालाही धक्काबिक्का बसलेला नाही. हा ‘हास्यजत्रा सीझन-2’ आहे. लोपं निर्णय बघून हसताहेत, मजा करताहेत. हा शतकातला अत्यंत किरकोळ निर्णय आहे. त्याला काही ऐतिहासक महत्त्व नाही. डोळय़ासमोर लोकशाहीचा, एका पक्षाचा धडधडीत खून होतोय, पण न्यायासनावर बसलेली व्यक्ती खुन्याला निर्दोष सोडते. याला काय निकाल म्हणतात का? चुलीत घाला तो निकाल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
अदृश्य शक्ती मराठी माणसाचे पक्ष संपवतेय
शिवसेनेच्या बाबतीत जे झाले तेच विधानसभा अध्यक्षांनी केले, अदृश्य शक्तीच्या आदेशावरूनच त्यांनी आजचा निकाल दिला. त्यामुळे त्यात धक्का बसण्यासारखे काहीच नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी दिली. मराठी माणसाचे पक्ष कमकुवत करायचे, संपवून टाकायचे आणि मराठी अस्मितेचा सातत्याने अवमान करायचा असे अदृश्य शक्तीच्या प्रत्येक कृतीमधून दिसते, असे म्हणत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज दिलेला निकाल हा कॉपी पेस्ट निकाल होता, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
