तेलंगणमधील 47 लाख शेतकऱ्यांचे 31 हजार कोटींचे कर्ज माफ; राहुल गांधी म्हणाले, जे बोललो ते करून दाखवलं

तेलंगणमधील काँग्रेसच्या रेवंथ रेड्डी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 15 ऑगस्टच्या आधीच शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन बळीराजाला दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या 31 हजार कोटींच्या कर्जमाफीला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत कर्जमुक्त करू असे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. आता तेलंगणमधील काँग्रेसच्या रेवंथ रेड्डी सरकारने 15 ऑगस्टपूर्वीच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी तेलंगणमधील शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्विट केले आहे. तेलंगणमधील शेतकरी बांधवांच्या कुटुंबांचे अभिनंदन. काँग्रेस सरकारने आपले 2 लाख रुपयांपर्यंतचे सर्व कर्ज माफ केले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. याचा लाभ राज्यातील 40 लाखांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे. हे शेतकरी कुटुंब कर्जमुक्त होतील. हे बोललो ते करून दाखवलं, असे राहुल गांधी ट्विटमध्ये म्हणाले.

47 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ

काँग्रेस सरकारचा अर्थ म्हणजे राज्याची तिजोरी ही शेतकरी आणि मजुरांसह वंचित समाजाला बळ देण्यासाठी खर्च होणारी गॅरंटी. तेलंगण सरकारने घेतला निर्णय हा त्याचेच उदाहरण आहे. ज्या राज्यात काँग्रेस काँग्रेस सरकार येईल तिथे हिंदुस्थानचा पैसा हा हिंदुस्थानी नागरिकांवरच खर्च केला जाईल. धनाढ्य आणि गर्भश्रीमंतांवर नाही, असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे.

तेलंगण सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा राज्यातील जवळपास 47 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. कर्जमाफीची आराखड्याबाबत मुख्यमंत्र्याकडून लवकरच आदेश जारी करण्यात येईल. तेलंगण विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. राज्यात काँग्रेसचे सरकार आल्यास शेतकरी कर्जमाफी दिली जाईल, असे काँग्रेसने म्हटले होते. शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळेच तेलंगणमध्ये काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तेलंगण सरकारच्या निर्णयानुसार 12 डिसेंबर 2018 ते 9 डिसेंबर 2023 दरम्यानच्या कालावधीतील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल. या कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यासाठी राज्य सरकार एक वेगळे महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार करत आहे.