केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ‘लॅटरल एंट्री’च्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्रालय आणि विभागांतील 45 पदांसाठी थेट भरती सुरू केल्यावरून विरोधकांनी रविवारी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. नरेंद्र मोदी संघ लोकसेवा आयोगाच्या जागी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून नोकरभरती करून संविधानावर हल्ला करीत आहे. ही आरएसएसच्या लोकांची थेट भरती असून एससी, एसटी, ओबीसींच्या हक्कांवर दरोडा आहे. ‘आयएएस’चे खासगीकरण आरक्षण संपवण्याची मोदींची गॅरंटी आहे, अशा शब्दांत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रावर घणाघाती हल्ला चढवला. लालूप्रसाद यादव, अखिलेश यादव यांनीही थेट भरतीवर टीका केली.
यूपीएससीने शनिवारी ‘लॅटरल एंट्री’च्या माध्यमातून 45 सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक आदी वरिष्ठ पदांवर थेट भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी थेट भरती आहे. महाराष्ट्र व इतर काही राज्यांत आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वातावरण तापले आहे. याचदरम्यान मोदी सरकारने यूपीएससीच्या आडून थेट आरक्षणावर हल्ला केल्याने विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट शेअर केली आणि मोदींच्या आरक्षण संपवण्याच्या गॅरंटीचा सडेतोड शब्दांत समाचार घेतला. मी नेहमीच सांगत आलोय की, वरिष्ठ पातळीवरील सनदी अधिकाऱ्यांबरोबरच देशाच्या सर्व प्रमुख पदांवर वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व नाही. ही परिस्थिती सुधारण्याऐवजी ‘लॅटरल एंट्री’च्या माध्यमातून थेट भरती करून वंचितांना उच्च पदांपासून दूर लोटले जात आहे. यूपीएससीची तयारी करणारे प्रतिभावान युवक तसेच एससी, एसटी, ओबीसींच्या हक्कांवर केंद्र सरकारने टाकलेला दरोडा आहे असा आरोप राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’ पोस्टमध्ये केला.
संविधान, आरक्षणाची खिल्ली उडवलीय ः लालू
राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनीही ‘लॅटरल भरती’वर टीका केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि आरक्षणाची खिल्ली उडवलीय. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या घटक पक्षांच्या सल्ल्यानुसारच लोकसेवा आयोगाने खासगी क्षेत्रातून प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी थेट भरतीची जाहिरात काढली आहे. कॉर्पोरेटमध्ये काम करणारी भाजपची खासगी सेना, खाकी पँटवाल्यांना थेट केंद्रीय मंत्रालयांतील उच्च पदांवर बसवण्याचे हे ‘नागपुरी मॉडेल’ आहे. संघी मॉडेलच्या माध्यमातून होणाऱ्या या भरतीत मागासवर्ग, आदिवासींना आरक्षणाचा कुठलाच लाभ मिळणार नाही, असा हल्ला लालू यांनी केला.
देशविरोधी धोरणाला ‘इंडिया’चा तीव्र विरोध
प्रमुख सरकारी पदांवर थेट भरती करण्याचा निर्णय प्रशासकीय ढाचा आणि सामाजिक न्याय या दोन्ही गोष्टींवर आघात करणारा आहे. या देशविरोधी धोरणाला ‘इंडिया’ भक्कमपणे विरोध करेल, असा निर्धारही राहुल गांधी यांनी जाहीर केला. ‘चंद कॉर्पोरेट्स’चे प्रतिनिधी निर्णायक सरकारी पदांवर बसून काय कारनामे करतील याचे ज्वलंत उदाहरण ‘सेबी’ आहे, जेथे पहिल्यांदा खासगी क्षेत्रातील व्यक्तीला अध्यक्ष बनवले गेले, असेही त्यांनी म्हटले.
पाच वर्षांत 63 नियुक्त्या
मोदी सरकारने 2019 मध्येच ‘लॅटरल भरती’चा प्रयोग सुरू केला होता. एकीकडे निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समाजांना आरक्षणाचे गाजर दाखवले जात आहे. प्रत्यक्षात ‘लॅटरल भरती’ करून वंचित घटकांना दूर लोटले जात आहे. मागील पाच वर्षांत मंत्रालय आणि सरकारी खात्यांतील विविध स्तरांवर ‘लॅटरल भरती’च्या माध्यमातून 63 जणांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत.
