कॉर्पोरेट लूक असलेले मंत्रालय मिंधे सरकारच्या काळात अडगळीत पडले आहे. कार्यालयांमध्ये हजारो फायली धूळ खात पडल्या आहेत. व्हरांड्यांमध्ये मोडके फर्निचर आणि भंगार सामानाचा ढीग पडला आहे. हे सर्व भंगार आणि रद्दी हटवण्यासाठी 19 सप्टेंबरपासून मंत्रालयात विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला.
मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवनातील कार्यालये आणि व्हरांड्यांमध्ये अनावश्यक सामान आणि फायलींची गर्दी झाली आहे. कार्यालयीन कामकाज नियम पुस्तिकेमध्ये कामकाजाची प्रक्रिया, फायलींचे वर्गीकरण करणे, अनावश्यक फायली ठरावीक कालावधीनंतर नष्ट करणे याची माहिती देण्यात आली आहे. त्याची कार्यवाही करण्याच्या वेळोवेळी सूचना देऊनही मंत्रालयातील विभागांमध्ये त्याचे पालन होत नाही. अनेक विभागांमध्ये बंद करण्यात आलेल्या फायलींचा ढीग पडला आहे. तसेच निरुपयोगी वस्तू व्हरांड्यांमध्ये आणून टाकल्या जातात.
अनावश्यक साहित्याची विल्हेवाट लावणे आणि फायलींचे वर्गीकरण करणे यासाठी 19 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर या कालावधीत मंत्रालय व नवीन प्रशासकीय भवनात सर्व विभागांना विशेष मोहीम हाती घेण्याच्या सूचना देणारा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. या कालावधीत कागदपत्रांचा आढावा घेऊन फायलींचे वर्गीकरण करावे. क आणि ड वर्गातील फायलींचा जतनाचा कालावधी संपलेला असेल तर त्यांची विल्हेवाट लावावी, व्हरांड्यांमधील कपाटे व टाकाऊ फर्निचर काढून टाकावे, सर्व विभागांमधील कपाटांची दुरुस्ती करून रंगरंगोटी करावी, जुने संगणक व प्रिंटरचे खोके व्हरांड्यातून दूर करावेत, रद्दी असेल तर ती बाहेर काढावी आणि रद्दी विकून आलेल्या पैशांचा हिशेब द्यावा अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत.
रद्दी, भंगार हटवल्याचे सुरुवातीचे व नंतरचे फोटो द्यावे लागणार
विशेष मोहिमेची सुरुवात करताना प्रत्येक विभागाने रद्दी, भंगार, जुने सामान याचे फोटो काढावेत. तसेच ते दूर केल्यानंतर झालेल्या स्वच्छतेचेही फोटो काढावेत आणि सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवावेत अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. कागदांचा वापर वाढला की त्या प्रमाणात रद्दीही वाढते. त्यामुळे ई-ऑफिसचा वापर करा असेही सांगण्यात आले आहे.
