आयपीसी, सीआरपीसी आणि इव्हिडन्स ऍक्ट हे ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे बदलण्यात येणार असून त्या जागी तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. पण, या नवीन कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल करून या नवीन कायद्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. हे कायदे जेव्हा विधेयक स्वरुपात होते, तेव्हा त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. संसदेत चर्चेशिवायच हे कायदे मंजूर करण्यात आले. तसंच, या कायद्यात अटकेचा कालावधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. त्याखेरीज संपत्ती गोठण्यापासून संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या स्वीकारासाठी प्रावधान बनवण्यात आलेलं नाही, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
ब्रिटीश काळातील हे कायदे लोकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवण्यात आले होते. त्यामुळे पोलिसांकडे अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले होते. अशात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 त्या काळातील कायद्यांचं अस्तित्व पुसून टाकण्यासाठी पुरेसं नाही. पोलिसांना खूप जास्त अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे सामान्यांच्या अधिकाराचं उल्लंघन होऊ शकतं, असं तिवारी यांनी आपल्या जनहित याचिकेत म्हटलं आहे.
