दुधाला प्रति लिटर 40 रुपये भाव मिळाला पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोतुळमध्ये शेतकरी 21 दिवसापासून धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. कोतुळ ते संगमनेर भव्य ट्रॅक्टर रॅली काढून आंदोलकांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी राज्याचे दुग्ध आयुक्त विकास मोहोळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संगमनेर प्रांत कार्यालय या ठिकाणी आंदोलक यांच्यात मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक संपन्न झाली. मान्य मागण्या लेखी स्वरुपात देईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला आहे.
राज्यात सध्या 20 लाख लिटर दूध अतिरिक्त आहे. येत्या काळात फ्लश सीजन सुरू झाल्यानंतर यामध्ये आणखीन किमान दहा ते पंधरा लाख लिटर दुधाची वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मिळत असलेला दर सुद्धा आगामी काळात मिळणार नाही अशी भीती आंदोलकांनी बैठकीत व्यक्त केली. सरकारने तात्पुरता इलाज म्हणून दुधाला प्रति लिटर पाच रुपयाचे अनुदान दिले आहे. मात्र हा उपाय आगामी काळात कुचकामी ठरणार असून दुधाचे उत्पादन फ्लश सीजनमध्ये अधिक वाढले, तर कंपन्या आज देत आहेत त्यापेक्षा सुद्धा आणखीन कमी दर देतील व दुधाचे भाव 22 रुपयापर्यंत खाली कोसळतील अशी भीती आंदोलकांच्या वतीने बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. असे होऊ नये व दुधाला किमान 40 रुपये दर मिळावा यासाठी शासन करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी आंदोलकांच्या वतीने विचारण्यात आली.
राज्यातील वीस लाख लिटर दूध राज्याबाहेरील दूध संघांना हाताळण्यासाठी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचबरोबर दूध पावडरला अनुदान देण्यात आले आहे. दूध पावडर पोषण आहारामध्ये वितरित करण्याचेही नियोजन सरकार करत आहे असे उत्तर या पार्श्वभूमीवर देण्यात आले. राज्य सरकारने अनुदान व उपरोक्त सांगितलेल्या उपायांबरोबरच किमान 20 लाख लिटर दूध स्वतः खरेदी करावे, त्याची पावडर बनवावी व ही पावडर पोषण आहारामध्ये गरीब व गरजू कुटुंबांना वितरित करावी अशी मागणी यावेळी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली.
राज्यात दूध भेसळीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून तातडीने याबद्दल कठोर उपाययोजना करण्याचा आग्रह आंदोलकांच्या वतीने लावून धरण्यात आला.पशुखाद्याचे दर कमी करण्यासाठी व पशुखाद्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी धोरण घेण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असून पशुवैद्यकीय रिक्त जागांची भरती करावी, शासकीय पातळीवर औषधे उपलब्ध करून देऊन दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करावा, आदी मागण्या ही आंदोलकांच्या वतीने यावेळी मांडण्यात आल्या.
मागण्यांचे निवेदन यावेळी दुग्ध आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून याबाबत मान्य केलेल्या मागण्यांचे लेखी येत्या दोन दिवसांमध्ये प्रशासनाच्या वतीने आंदोलकांना देण्यात येईल. लेखी मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या प्रकाशामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असून आंदोलन तोवर सुरूच ठेवण्याचा संकल्प यावेळी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आला.
