बलात्कारासारख्या पाशवी गुह्यांतील न्यायालयीन निकालांना होणाऱ्या विलंबामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत संवेदनशीलतेचा अभाव आहे असा समज सर्वसामान्यांच्या मनात बळावत जातो, असे सांगत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायव्यवस्थेतील स्थगिती संस्कृतीत बदल करण्याचे आवाहन रविवारी येथे केले. महिलांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांच्या संदर्भात राष्ट्रपतींनी गेल्या काही दिवसांत दुसऱयांदा केलेले हे मतप्रदर्शन म्हणजे सरकारच्या कारभारावरील नाराजी मानली जात आहे.
जिल्हा न्यायपालिकेच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या समापन सत्राला संबोधित करताना त्या म्हणाल्या की, जेव्हा बलात्कारासारख्या अमानुष गुह्यातील न्यायालयीन निकाल एक पिढी उलटून गेल्यानंतर येतात, तेव्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याचा सामान्य माणसाचा समज दृढ होतो.
पीडित महिलांबद्दल अनुकंपा
अशा अमानुष गुन्ह्यांतून वाचलेल्या महिलांना समाजाकडून पाठिंबा मिळत नसल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. पीडित महिलांची परिस्थिती अगदी दयनीय आहे. सर्वात वाईट आहे कारण समाजातील लोकही त्यांना पाठिंबा देत नाहीत, अशी अनुकंपा राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
खटल्यांचा विलंब काळ कमी करण्यासाठी नियोजन
खटल्यांना होणारा विलंब काळ कमी करण्यासाठी केस मॅनेजमेंटद्वारे एक विशेष कृती योजना तयार केली असल्याची माहिती या वेळी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस, उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल या दोन दिवसीय परिषदेत सहभागी झाले होते.
अपराधी निर्भय आणि निरपराध भयभीत
काही प्रकरणांमध्ये, अपराध करूनही प्रबळ संपन्न लोक अगदी निर्भयपणे आणि मुक्तपणे फिरत राहतात. आणि ज्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांचा त्रास होतो ते जणू त्यांनीच काही गुन्हा केला असल्यासारखे भयभीत जगतात, असे त्या म्हणाल्या.
प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले खटले आणि अनुशेष हे न्यायव्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान आहे. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी विशेष लोकअदालत सप्ताहासारखे कार्यक्रम वारंवार आयोजित केले जावेत. सर्व संबंधितांनी या समस्येला प्राधान्य देऊन तोडगा काढावा, असे त्या म्हणाल्या.
