समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांचे स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्याच्या हिश्श्यातून पंतप्रधान आवास योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे. पण केंद्र सरकारच्या हिश्श्याचा 6 हजार 452 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी राज्याला अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरांच्या स्वप्नाला ‘ब्रेक’ लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
‘सर्वांसाठी घरे’ हे उदिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना (नागरी) ही योजना जून 2015मध्ये सुरू केली. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने राज्यातील 397 शहरांमध्ये राबवण्यात येणाऱया या योजनेची स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेमार्फत अंमलबजावणी होते.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट, किंवा मध्यम उत्पन्न गटासाठी ही योजना आहे. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणाऱया घरांची निर्मिती (क्लास) करण्यात येते. खासगी भागीदारीद्वारे या घरांची निर्मिती होते. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने (सीएसएमसी)ने आतापर्यंत 1 हजार 642 प्रकल्पातील 8 लाख 80 हजार 817 मान्यता दिलेली आहे.
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी परवडणाऱया घरांची निर्मिती (क्लास)अंतर्गत 6 लाख 25 हजार 50 घरकुले विचारात घेता राज्यात एकूण 15 लाख 5 हजार 867 घरांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मान्यता आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी सुमारे 8 लाख घरकुलांना मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी 6 लाख 27 हजार 581 घरांना केंद्राच्या हिश्श्याचा निधी मिळेल. त्यासाठी केंद्राच्या हिश्श्यापोटी 9 हजार 399 कोटी 66 लाख रुपये, तर राज्याच्या हिश्श्यापोटी 6 हजार 275 कोटी 81 लाख रुपये इतक्या निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने या योजनेअंतर्गत केंद्राच्या हिश्श्यातील 2 हजार 909 कोटी 29 लाख रुपये इतका निधी वितरित केलेला आहे; पण उर्वरित 6 हजार 452 कोटी 20 लाख रुपये इतका निधी केंद्र सरकारकडून मिळणे आवश्यक आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली.
केंद्र-राज्याचे अनुदान
या योजनेसाठी लाभार्थीला त्याच्या हिश्श्यातून एक लाख रुपये, केंद्र सरकारतर्फ प्रति लाभार्थीला दीड लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून 1 लाख अनुदान दिले जाते.
