>> प्रभाकर पवार
सिने अभिनेता सलमान खान याच्या घराबाहेर गोळीबार करणाऱ्या (त्यात कुणी जखमी नाही) शूटरना मुंबई क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांनी गुजरातच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या भूजला जाऊन गोळीबारानंतर केवळ 48 तासांत अटक केली. तर बदलापूर शाळेतील दोन चिमुरडीच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी फरारी असलेल्या शाळेच्या अध्यक्ष व सचिवांना 48 दिवसांनी (2 ऑक्टोबर), तेही न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ठाण्याच्या उल्हासनगर गुन्हे शाखा व बदलापूर (पूर्व) पोलिसांनी कर्जत येथील वांजळे गावातील एका वडापावच्या गाडीजवळून अटक केली. अक्षय शिंदे या नराधमाला चकमकीत ठार मारून शाळेच्या व्यवस्थापकांविरुद्धचे पुरावे सरकारनेच नष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाच्या दट्टचानंतर शाळेच्या व्यवस्थापकांना दीड महिन्यानंतर पोलिसांपुढे हजर करण्यात आले हे कुणा ज्योतिषाने सांगायची गरज नाही हे शेंबडे पोरही सांगेल आता अक्षय शिंदेच्या चकमकीची चौकशी करण्यासाठी एक आपल्याच मर्जीतील आयोग राज्य सरकारने नेमला आहे. त्यातून काय निष्कर्ष काढले जातील हे साऱ्या वकील वर्गाला माहीत आहे. असो. अक्षय शिंदे चकमक खरी की खोटी यात आता जनतेला स्वारस्य राहिलेले नाही.
एकेकाळी दंडुकेवाल्या एका साध्या हवालदाराचा समाजात वचक होता. गुन्हेगारांमध्ये दरारा होता. तो आता राहिला नाही. पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकाने फौजदाराला जरी निरोप देऊन केबिनमध्ये बोलाविले तर त्या फौजदाराला-शिपायाला घाम फुटायचा. इतकी जरब पोलीस ठाण्याच्या इन्चार्जची पूर्वी असायची. आता पोलीस ठाण्यातच आमदार वरिष्ठ निरीक्षकांसमोर गोळीबार करतात. पोलीस शिपाई वरिष्ठ निरीक्षकाला गोळ्या घालून ठार मारतात.
वरिष्ठ निरीक्षकच मंत्र्यांना पैसे देऊन आपणास हवी ती पोस्टिंग मिळवतो. आपल्या हाताखालील अंमलदारांना पैसे गोळा करण्यासाठी मोकळा सोडतो. त्या वरिष्ठाबद्दल कसा काय कुणाला आदर राहील? आता किमान एक दीड कोटी रुपये मोजल्याशिवाय मुंबईत तरी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक म्हणून पोलीस ठाण्यात पोस्टिंगच मिळत नाही, असे पोलीस दलात बोलले जाते. जो अधिकारी लाखो-करोडो रुपये मोजून मोक्याची व क्रीम पोस्टिंग मिळवतो तो पोलीस अधिकारी सामान्य तक्रारदाराला कसा व किती न्याय देणार? तो गैर अर्जदारालाच अभय देणार, असेही आमचे पोलीसच बोलतात. गेल्या दोन अडीच वर्षांत मुंबईसह महाराष्ट्रात गैर अर्जदारांना मदत व धनदांडग्यांना अभय दिले जात आहे. ताठ कण्याचे पोलीस अधिकारी कुठे दिसतच नाहीत. मनाने खचलेले, कण्याने वाकलेले अधिकारी पदोपदी दिसून येतात.
मन्या सुर्वेचे एन्काऊंटर करणारे. 26/11च्या हल्ल्यात सहभागी झालेले. राष्ट्रपतींची तीन शौर्यपदके मिळविणारे एकेकाळचे धडाडीचे पोलीस अधिकारी इसाक बागवान मुंबई क्राईम ब्रँचमध्ये असतानाची घटना आहे. 1982च्या सुमारास मुंबईत स्मगलिंग जोरात सुरू होते. दक्षिण मुंबईत राजभवन आहे. त्यावेळी मलबार हिल पोलिसांना मॅनेज करून राजभवनच्या समुद्रकिनाऱ्यावर रात्रीच्या वेळेस घड्याळे, चांदी आदी स्मगलिंगचा माल उतरवला जात होता. याची खबर तडफदार इसाक बागवान यांना मिळाली त्यांनी क्राईम बॅचच्या आपल्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन राजभवनाच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ धाड टाकून एसआरपी, सिक्युरिटी गार्डस् आदी सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक केली असता त्यात स्मगलिंगची लैंडिंग करणारा एक माजी पोलीस शिपाई असल्याचे उघड झाले.
1979-80 च्या सुमारास उचापती करणाऱ्या या शिपायाला ज्युलियो रिबेरो यांनी बडतर्फ केले होते. पोलीस खात्यातून डिसमिस झाल्यावरही त्या शिपायाने आपले गैरधंदे सुरूच ठेवले. उलट स्वातंत्र्य काळापासून सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षात त्याने प्रवेश केला. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना हा पोलीस शिपाई सरकारी बंगल्यात एका मंत्र्यासोबत चर्चा करीत असताना इसाक बागवान यांनी त्या बडतर्फ शिपायास ताब्यात घेऊन अटक केली. तेव्हा ज्युलियो रिबेरो हे मुंबई क्राईम ब्रँचचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त होते. रिबेरो यांनी बागवान यांच्या कारवाईचे कौतुक केले. त्यांची त्यांनी पाठ थोपटली. हा बडतर्फ शिपाई त्यावेळी देशपातळीवरील मोठ्या पक्षाचा मुंबईचा युवा शहर अध्यक्ष होता.
“मेन ब्रेन बिहाईंड राजभवन स्मगलिंग अॅरेस्टेड अॅट मिनिस्टर बंगलो” हा कारवाईनंतर दुसऱ्या दिवशीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्रातील मथळा वाचून तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना धक्काच बसला रिबेरो यांनी सर्व खरी हकीकत सांगितल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले होते, परंतु आता काळ बदलला आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून सत्तेवर असलेले सरकार गुन्हेगारांनाच पाठीशी घालत आहे. बदलापूर शाळेच्या संस्थाचालकांना सरकारनेच दीड महिना लपवून ठेवले. न्यायालायने आसूड ओढल्यावर त्यांना हजर केले. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्येच्या कटात सामील असलेल्या सूत्रधारांवर कारवाई केली नाही. तपासात त्रुटी ठेवल्या. हे न्यायालयाच्या लक्षात येताच न्यायालयाने फटकारले व मुंबई क्राईम बॅच करीत असलेला घोसाळकर हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपविला. तेव्हा सध्याचे राज्यकर्ते मृत व्यक्तीलाही न्याय देत नाहीत याला काय म्हणावे? मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरील लोणी खाणारे हे सरकार आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अभिषेक घोसाळकर यांची हत्या मॉरिस नरोन्हा करणार आहे हे माहीत असतानाही मॉरिसच्या साथीदाराने पोलिसांना कळविले नाही. त्याने जर आपला धर्म पाळला असता तर नक्कीच अभिषेकचे प्राण वाचले असते. इसाक बागवानसारखे अधिकारी मुंबई क्राईम बॅचमध्ये आता असते तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वळचणीला असलेल्या सूत्रधाराच्या मुसक्या आवळल्या असत्याः परंतु आता विनायक वाकटकर, सुरेश पेंडसे, अरविंद पटवर्धन, इसाक बागवान यांच्यासारखे धाडसी अधिकारी तुम्हाला पुन्हा दिसणार नाहीत. ज्युलियो रिबेरी, रमाकांत कुलकर्णी सारखे कर्तव्यकठोर आयपीएस अधिकारी तर इतिहासजमा झाले आहेत.
आता फक्त सत्ताधाऱ्यांसमोर हुजरेगिरी करणारे, पैसे मोजून मोक्याच्या पोस्टिंग मिळविणारे अधिकारी पदोपदी दिसत आहेत. असे अधिकारी जनतेला काय न्याय देणार? ते जनतेला लुटणार नाहीत तर काय? आता तर ज्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल होते अशा आयपीएस अधिकाऱ्यांना ‘डीजीपी राज्याचे पोलीस महासंचालक करण्यात आले आहे. ही विनाशाची लक्षणे आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी प्रामाणिक व सचोटीच्या अधिकाऱ्यांची जर दखल घेतली नाही, खाकीतील माफियांना जर अधिक संधी दिली तर उद्या आपल्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अराजक माजेल एवढे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सध्या सायरन असलेल्या 33 गाड्यांच्या काफिल्यातून (Convoy) फिरतात ही राज्याला भिकेला लावण्याची लक्षणे नव्हे का? हा जनतेचाच पैसा उधळला जात आहे.
