लोहार चाळीत भाडय़ाने घेतलेली खोली पोलिसांना रिकामी करावी लागणार आहे. ही खोली रिकामी करण्याचे आदेश लघुवाद न्यायालयाने दिले होते. Mathematics पोलीस आयुक्तांच्या मार्फत ही याचिका दाखल झाली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
ही याचिका दाखल करायला पोलीस प्रशासनाला उशीर झाला होता. कोरोनामुळे हा उशीर झाला होता, असा दावा करणारा स्वतंत्र अर्जही पोलीस खात्याने दाखल केला होता. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर यावर एकत्रित सुनावणी झाली. या प्रकरणातील मुद्दा एक खोली रिकामी करण्याचा आहे. यामध्ये कोणतेही जनहित नाही. ही खोली पोलिसांना राहण्यासाठी भाडय़ाने घेतली गेली होती. यांसदर्भातील याचिका दाखल करण्यासाठी उशीर का झाला याचे वैध असे कारण पोलीस खात्याने दिले नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जात आहे, असे न्या. मारणे यांनी स्पष्ट केले.
पोलिसांना वेगळा न्याय देता येणार नाही
याचिका दाखल करण्यास उशीर झाला असेल तर त्याचे ठोस कारण द्यावे लागते. हा नियम सर्वसामान्यांसाठी जसा आहे तसाच पोलीस प्रशासनालाही लागू होतो. अशा प्रकरणात पोलिसांना वेगळा न्याय देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोरोनाची सबब अयोग्य
कोरोनामध्ये सरकारी कामकाज सुरू होते. कोरोनामुळे याचिका दाखल करायला उशीर झाला ही पोलिसांची सबब मान्य करता येणार नाही. लघुवाद न्यायालयाने खोली रिकामी करण्याचे दिलेले आदेश योग्यच आहेत, असा दावा इमारतमालकाने केला होता.
पोलीस खात्याने थकवले भाडे
लोहार चाळीतील अहमद बिल्डिंगमध्ये चौथ्या मजल्यावरील 33 नंबर रूम पोलिसांना राहण्यासाठी भाडय़ाने घेण्यात आली होती. 487.50 रुपये या रूमचे भाडे होते. हे भाडे थकले होते. इमारतमालकाने पोलीस खात्याला थकीत भाडय़ासाठी नोटीस पाठवली होती. तरीही पोलिसांनी थकीत भाडे दिले नाही. अखेर इमारतमालकाने लघुवाद न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने खोली रिकामी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले. या आदेशाविरोधात अपील दाखल करण्यात आले. हे अपील फेटाळण्यात आले. पोलीस प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
