लाडकी बहीण योजनेचा गवगवा करणाऱ्या मिंधे सरकारची बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. ‘लाडकी बहीण’ योजना व अन्य फुकटच्या खिरापती वाटणाऱ्या योजनांसाठी तुमच्याकडे भरपूर पैसे आहेत, पण भूखंडाची नुकसानभरपाई देण्यासाठी पैसे नाहीत, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मिंधे सरकारचे चांगलेच कान उपटले.
न्यायालयाला गृहीत धरू नका. न्यायालयाचे आदेश हलक्यात घेऊ नका. लाडकी बहीण योजनेची माहिती वर्तमानपत्रात वाचली. अशा फुकटच्या योजना राबवण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसे पैसे आहेत. त्यामुळे भूमीहिन होणाऱ्यांना किमान भरपाईचे तरी पैसे द्या, असे न्या. भूषण गवई, न्या. संदीप मेहता व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पूर्णपीठाने मिंधे सरकारला फटकारले.
काय आहे प्रकरण
टी. एन. गोधवरमन यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांचा भूखंड राज्य शासनाने ताब्यात घेतला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले. नंतर राज्य शासनाने हा भूखंड लष्कराला दिला. गोधवरमन यांनी पर्यायी भूखंडासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांना पर्यायी भूखंड देण्यात आला. मात्र हा भूखंड वनक्षेत्र घोषित केल्याचे गोधवरमन यांना कळवण्यात आले. त्याविरोधात गोधवरमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. गोधवरमन यांना पर्यायी भूखंड दिला जाणार आहे का, त्यांना नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे का किंवा आता दिलेल्या भूखंडाचे वनक्षेत्राचे आरक्षण रद्द केले जाणार आहे का, या मुद्दय़ांवर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला गेल्या सुनावणीत दिले होते. हे शपथपत्र सादर न झाल्याने न्यायालयाने मिंधे सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली.
सबब देऊ नका, अन्यथा मुख्य सचिवांना हजर राहावे लागेल
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत 30 जुलै रोजी मिळाली. त्यामुळे शपथपत्र वेळेत दाखल करता आले नाही, अशी सबब मिंधे सरकारने दिली. यावर न्यायालय संतप्त झाले. हे आदेश देताना तुमचे प्रतिनिधी कोर्टात होते अशी कारणे देण्यापेक्षा वेळेत शपथपत्र दाखल करा. पुढील सुनावणीपर्यंत शपथपत्र दाखल न झाल्यास मुख्य सचिवांना कोर्टात हजर राहावे लागेल, असा दमच न्यायालयाने दिला.
